नवी दिल्ली, पीटीआय
सुलभ प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मध्ये गुंतागुंतीच्या मूल्यांकन वर्ष आणि पूर्वीचे वर्ष या संकल्पना वगळण्यात आल्या असून, त्याऐवजी करवर्ष ही संकल्पना आणण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेत गुरुवारी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सुलभ प्राप्तिकर विधेयकात ५३६ कलमे असून, २३ भाग आणि १६ परिशिष्टे आहेत. हे विधेयक एकूण ६२२ पानांचे आहे. या विधेयकात कोणतेही नवीन कर मांडण्यात आले नसून, केवळ सध्या लागू असलेल्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ मधील भाषा सोपी करण्यात आली आहे. सध्याच्या सहा दशके जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात २९८ कलमे असून, १४ परिशिष्टे आहेत. हा कायदा लागू करण्यात आला त्यावेळी तो ८८० पानांचा होता.
विद्यमान कायद्यात आधीचे वर्ष ही संकल्पना होती. आता त्या जागी कर वर्ष अशी संकल्पना वापरण्यात आली आहे. याचबरोबर मूल्यांकन वर्ष ही संकल्पना काढून टाकण्यात आली आहे. सध्या आधीचे वर्ष (२०२३-२४) साठी मूल्यांकन वर्ष (२०२४-२५) मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र भरावे लागते. आता या दोन्ही संकल्पना वगळण्यात आल्या असुन, केवळ कर वर्ष या संकल्पनेचा वापर केला जाईल. हे विधेयक गुरूवारी लोकसभेत मांडले जाईल. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या वित्त स्थायी समितीकडे पाठविण्यात येईल.
छोटी वाक्ये अन् तक्त्यांचा समावेश
प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या जागी या विधेयकाद्वारे नवीन कायदा आणला जाईल. कारण सध्याच्या कायद्यात गेल्या ६० वर्षांत अनेक दुरूस्ती झाल्या असून, तो खूप मोठा झाला आहे. नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. नवीन कायद्यात छोटी वाक्ये असून, वाचकांना समजतील अशा पद्धतीने तक्ते आणि संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. उद्गम कर कपात (टीडीएस), वेतन आणि बुडीत कर्जासाठीची कपात आदींसाठी तक्ते देण्यात आले आहे. याचबरोबर करदात्यांचे हक्कही नवीन कायद्यात समाविष्ट आहेत.
