नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक चर्चेसाठी मांडले जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. यामुळे नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू होण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
लोकसभेत वित्त विधेयक २०२५ वरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, १३ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात सादर करण्यात आलेले नवीन प्राप्तिकर विधेयक सध्या निवड समितीकडून पडताळले जात आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापर्यंत निवड समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सहसा जुलैमध्ये बोलावले जाते आणि ते ऑगस्टपर्यंत चालते. १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या जागी येऊ घातलेले निम्म्या आकाराचे सुटसुटीत नवीन प्राप्तिकर विधेयक हे खटल्याची व्याप्ती कमी करून, तरतुदींचा सुगम अर्थ लावून कर अनुपालन सुलभ करण्याचा प्रयत्न करते, असे प्राप्तिकर विभागाने पूर्वी म्हटले आहे. विद्यमान कायद्यातील ५.१२ लाखांच्या तुलनेत प्रस्तावित नवीन विधेयकातील शब्दसंख्या २.६ लाख आहे. कायद्यातील प्रकरणांची संख्या देखील विद्यमान ४७ वरून २३ पर्यंत निम्मी तर, सध्याच्या ८१९ प्रभावी कलमांच्या तुलनेत कलमांची संख्याही ५३६ आहे.
