नवी दिल्ली : संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येत्या आठवड्यात नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर केले जाणार असून ते दीर्घ स्पष्टीकरणे, लांब पल्ल्याची वाक्ये आणि क्लिष्ट नियमांच्या जंजाळापासून मुक्त असेल, असे केंद्रीय अर्थ सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. सहा दशके जुन्या प्रतिकार कायद्याची जागा घेणाऱ्या या नवीन विधेयकाचा प्रस्ताव शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे येण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
हेही वाचा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सूतोवाच केलेल्या या नवीन विधेयकात २०२५-२६ साठीचे नवीन प्राप्तिकर दर, दर टप्पे (स्लॅब) आणि उद्गम कर (टीडीएस) तरतुदींमध्ये केलेले बदल देखील समाविष्ट असतील. नवीन प्राप्तिकर विधेयकातून कोणत्याही नवीन कराचा बोजा करदात्यांवर येणार नाही, असा निर्वाळा देखील पांडे यांनी दिला. येत्या आठवड्यात संसदेत मांडले जाणारे नवीन प्राप्तिकर विधेयक हे अतिशय वेगळे विधेयक असेल. कायदे लिहिण्याच्या पद्धतीत पूर्णपणे बदल होत आहेत. यात दीर्घ वाक्ये आणि स्पष्टीकरणे खूप कमी असतील, असे पांडे यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले. १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेणारे नवीन विधेयकाचा मसूदा सहा महिन्यांत तयार करण्यात आला आणि करदात्यांना समजण्यास मदत करण्यासाठी त्याची भाषा सुगम आणि सुटसुटीत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच, नवीन कायदा हा जुन्याच्या तुलनेत लघुत्तम आहे, जुन्या तरतुदी काढून टाकून त्यातील क्लिष्टता कमी करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा