बुडीत बँकांच्या पाच लाखांहून अधिक ठेवींवर दुहेरी संकट, मुंबई ग्राहक पंचायतीचे हस्तक्षेपासाठी अर्थमंत्र्यांना साकडे

मुंबई ग्राहक पंचायतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ३ मार्च रोजी सादर केलेल्या निवेदनांत, ठेव विमा महामंडळाच्या ३० जानेवारी २०२५ च्या परिपत्रकाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यानुसार बुडीत बॅंकांच्या अवसायकांना/ प्रशासकांना विम्यापोटी ठेवीदारांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व रकमा, अन्य कोणतीही देणी देण्याआधी प्राधान्याने ठेव विमा महामंडळाला परत करण्याचे बजावण्यात आले असून ती रक्कम परत करण्यात विलंब झाल्यास त्यावर दंडात्मक व्याजासह सदर विम्याची एकूण रक्कम वसूल करण्यात येईल असेही फर्मावले आहे.

मुळात विम्याची रक्कम बुडीत बँकांच्या ठेवीदारांना दिल्यावर ती सर्व रक्कम हे विमा महामंडळ त्या संबंधित बॅंकांकडून कसे काय परत मागू शकते? विम्याच्या मुळ संकल्पनेलाच छेद देणारी ही बाब आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांचे म्हणणे आहे. ही पुनर्वसुली व्यवस्था म्हणजे खऱ्या अर्थाने विमा योजना नसून एक प्रकारची उसनवारीची योजनाच म्हणायला हवी, जे ठेव विमा महामंडळाच्या स्थापनेच्या उद्दिष्टाच्या विपरित जाणारे आहे.

संपूर्ण १०० टक्के ठेवी विम्याने सुरक्षित व्हाव्यात

लक्षणीय बाब म्हणजे सुरुवातीपासून आजवर या ठेव विमा महामंडळाने विम्यापोटी आजवर बुडीत बॅंकांच्या ठेवीदारांना दिलेली एकूण रक्कम फक्त १६ हजार ३२६ कोटी रुपये आहे. आणि याच महामंडळाला सर्व बँकांकडून फक्त २०२३-२४ या केवळ एका वर्षात विम्याच्या हप्त्यांपोटी मिळालेली रक्कम आहे २३ हजार ८७९ कोटी रुपये आहे. यावरून हे महामंडळ मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी करत असल्याचे दिसून येते. एवढे असूनही हे महामंडळ बुडीत बँकांकडून विम्यापोटी ठेवीदारांना वितरीत केलेली रक्कम परत मागणे गैर असून, महामंडळाच्या कायद्यातील कलम २१ अंतर्गत असलेली ही तरतूद केंद्र सरकारने त्वरीत रद्द करावी अशी स्पष्ट मागणी देशपांडे यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवींवर १०० टक्के विमा सुरक्षित करण्याची मागणी सुद्धा मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

ठेव विमा महामंडळाच्या २०२३-२४ च्या आर्थिक अहवाल पाहिला असता, बँका ठेवींवरील विम्यापोटी भरत असलेल्या हप्त्यांच्या रकमेमधून हे महामंडळ गलेलठ्ठ आधिक्य मिळवत आले आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षात सर्व खर्च वजा जाता महामंडळाकडे जमा झालेले आधिक्य हे २०१९-२० मधील ९८,२९३ कोटी रुपयांवरून, २०२३-२४ मध्ये १,८१,८६६ कोटी रुपयांवर गेले आहे.