मुंबईः घोटाळेग्रस्त न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे कर्ज वितरण एकीकडे ढासळत गेले, पण त्याचवेळी स्थावर मालमत्ता सारख्या जोखमीच्या क्षेत्राला तिच्या कर्जांचे प्रमाण ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ३६ टक्क्यांपर्यंत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढले. यात बँकेच्या उपाध्यक्षा गौरी भानू यांच्या माहेरच्या मोटवानी समूहातील कंपन्यांना दिले गेलेल्या नियमबाह्य कर्जांचे प्रमाण मोठे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यापैकी मोटवानी बिल्डर्स प्रा. लि. आणि के. के. मोटवानी इस्टेट प्रा. लि. या दोन कंपन्यांवर भानू या स्वतः संचालक आहेत.
शुक्रवारी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक करून ताब्यात घेतलेले ‘न्यू इंडिया’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू भोवन
हे एक्स्प्रेस इंटरनॅशनल इंटेरिअर डिझाइन्स प्रा. लि. या कंपनीच्या संचालक मंडळावरही आहेत. या कंपनीत ‘न्यू इंडिया’चे माजी अध्यक्ष हिरेन भानू दुसरे संचालक आहेत. भोवन यांच्या याच व्यवसायातील आणखीही कंपन्या आहेत. बँकेच्या शाखांच्या दर सहा-सात महिन्यांनी गरज नसतानाही अंतर्गत साज-सजावटीची लाखो रुपयांची कंत्राटे प्रत्यक्षात भोवन-भानू यांच्याच कंपन्यांनी मिळत असत. २०१६ मध्ये लोअर परळच्या आलिशान मॉलमध्ये बँकेने शाखेसाठी जागा घेतली. केवळ तीन कर्मचारी असलेल्या शाखेसाठी पाच वाहन-तळांची जागा भाड्याने घेतली गेली. भानूंच्याच कंपनीद्वारे शाखेच्या चमकदार सजावट आणि त्यावर कोट्यवधी उधळले गेले. पुढे दोन वर्षात ती शाखा बंद करून, अन्यत्र हलविली गेली.
सूरतमधील राजहंस समूहाला ‘न्यू इंडिया’ने शेकडो कोटींची कर्जे दिली. हा कर्ज व्यवसाय मिळवून देणारा ‘एजंट’ म्हणून मनीष सीमारिया याला कमिशनरूपाने भरीव आर्थिक लाभ भानू दाम्पत्याने दिला. प्रत्यक्षात राजहंस सिने वर्ल्ड या कर्जदार कंपनीच्या संचालक मंडळात स्वतः सीमारियाही आहे. म्हणजेच स्वतःसाठी कर्ज मिळविताना, त्या बदल्यात कमिशनही त्याने मिळविले. पुढे तर सीमारियालाच ८ कोटीचे कर्ज बँकेने दिले, जे पुढे जाऊन एनपीए अर्थात बुडीत खाती म्हणून ‘स्वाभाविक’च वर्ग झाले.
वसुलीचे प्रयत्न आणि आवश्यक प्रक्रियांचे पालन न करताच कर्जांचे निर्लेखन अथवा ती कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना (एआरसी) विकण्यात भानू
दाम्पत्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते. ओमकारा ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीला अशी २१० कोटी रुपयांची थकीत कर्ज खाती विकली गेली. मनीष
लालवानी याच्या मेसर्स एसीएआयपीएल या कंपनीने बँकेचे थकविलेले ७ कोटींचे कर्ज खातेही ओमकारा एआरसीला मोठ्या रकमेवर पाणी सोडून विकले गेले. रंजक बाब म्हणजे हा मनीष लालवानी ओमकारा एआरसीच्या संचालक मंडळावरही आहे. स्वतःचेच ७ कोटींचे कर्जदायीत्व अवघ्या काही लाखांमध्ये रुपांतरित करून घेण्याचा हा कायदेसंमत मार्ग भानू दाम्पत्याच्या वरदहस्तानेच शक्य बनला. निविदा प्रक्रियेत यशस्वी बोलीदार म्हणून ओमकारा एआरसीलाच अनेकवार देकार मिळणे हे देखील त्यामुळेच नवलाचे नव्हते..
भांडवली पर्याप्तता प्रमाण ९ टक्के असे समाधानकारक पातळीवर नसल्याच्या कारणामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ‘एसएएफ’ देखरेखीखाली ‘न्यू इंडिया’ २०२१-२२ पासून होती. तरी त्यानंतर भांडवल वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे दूरच, प्रत्यक्षात संचालक आणि त्यांच्या नातलगांनी भागभांडवल (शेअर्स) विकून त्याबदल्यात ४४ लाखांचा परतावा मिळविला, हे निरीक्षणही रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालात आहे.
ही सर्व अनागोंदी ‘न्यू इंडिया’तील माजी कर्मचाऱ्यांनीच रिझर्व्ह बँकेला कळविली. नेमके त्याचवेळी या बँकेला सहकार क्षेत्रातून बाहेर काढून, तिचे खासगी स्मॉल फायनान्स बँकेत रुपांतरणाचे भानू दाम्पत्याने प्रयत्न सुरू होते. उल्लेखनीय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यताही दिली होती. परंतु जागरूक सभासदांनी वार्षिक सभेत तो प्रयत्न उधळून लावला. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या इशाऱ्यांची दखल घेऊन झालेली तपासणी आणि तिचे इशारेही प्रमुख सूत्रधार भानू दाम्पत्य देशाबाहेर फरार होईपर्यंत कारवाईशून्यच राहिले.
बॉलीवूड तारकेचे कर्जही निर्लेखित
आघाडीच्या बॉलीवूड अभिनेत्रीने बँकेकडून मिळविलेले १८ कोटींचे कर्ज हे परतफेडीविना थकले. वसुलीसाठी प्रयत्न, प्रक्रियांचे पालन न करताच ते निर्लेखित (राइट-ऑफ) करून बँकेच्या तोट्यात वर्ग केले गेले. प्रत्यक्षात हे कर्ज हिरेन भानू आणि अभिनेत्री यांनी कॅरेबियन देशांत टी-२० क्रिकेट स्पर्धेतील संघासाठी बोली लावण्यासाठी मिळविल्याचे बँकेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पॅन’ही नसलेली हजारो बनावट खाती!
बँकेतील तब्बल ७,४८५ खातेदारांचे ‘पॅन’ बँकेकडे नमूद नाही. अशा खातेदारांनी ‘फॉर्म ६०’ही सादर केलेला असे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत आढळले. तरी अशा खातेदारांची ‘केवायसी प्रक्रिया’ पूर्ण करण्याची तसदी बँकेने घेतली नाही. अर्थात बेनामी व्यवहार उरकण्यासाठी ही बनावट खाती उघडली गेली असावीत असाही संशय आहे.
भानूंच्या परदेशातील कंपन्यांनाही कर्जे
हिरेन भानू याच्या परदेशातील कंपन्यांना कोट्यवधीची कर्जे दिली गेली. पाच कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कर्ज असतानाही, २०१९-२० पासून संचालक मंडळाच्या कोणत्याही बैठकीत त्यांना मंजूरी मिळविली गेल्याचे इतिवृत्तात सापडत नाही. ५.७८ कोटींचे कर्ज हिरेन भानू अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही त्यांच्या ब्रिटनस्थित कंपनीला दिले गेल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या २०२३ च्या तपासणी अहवालच नमूद आहे. गंभीर बाब म्हणजे पुढे ही थकीत कर्जे, ‘एकरकमी कर्ज सोक्षमोक्ष (ओटीएस)’ योजनेअंतर्गत निकालीही काढली गेली. २०२२-२३ मध्ये अशा प्रकरणांतून २.९१ कोटी रुपयांच्या व्याज रकमेवर बँकेला पाणी सोडावे लागले, असे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल दर्शवितो.
