मुंबई: सध्या अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. उद्योगांना एकाच छताखाली सर्व परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू आहे. तरीही कंपन्यांना यातही काही अडचणी, समस्या येऊ नयेत म्हणून राज्यात लवकरच नवीन उद्योगस्नेही धोरण आणले जाईल. ‘रिअल सिंगल विंडो’द्वारे जलद परवानग्या दिल्या जातील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे केली.
‘रिइमेजिंग महाराष्ट्र’ परिषदेनिमित्त फडणवीस बोलत होते. यावेळी पीडब्ल्यूसीचे जागतिक अध्यक्ष बॉब मॉरित्झ, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, ‘मैत्री’चे उपाध्यक्ष अजय आशर, पीडब्ल्यूसीचे भारतातील अध्यक्ष संजीव कृष्णन, हिंदूस्थान युनिलिव्हरचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव मेहता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुंधती भट्टाचार्य, हिरानंदानी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक निरंजन हिरानंदानी, वाडिया समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक नेस वाडिया आदी उपस्थित होते.
परिषदेदरम्यान उपस्थित झालेल्या प्रत्येक समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल, अशी ग्वाही देऊन फडणवीस म्हणाले, मुंबईचा झपाटय़ाने विकास होत असून आता तिसरी मुंबई निर्माण होत आहे. या तिसऱ्या मुंबईत दळणवळणाच्या पर्यायी सोयी पुरविण्यात येणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवनवीन संकल्पना राबविल्या जात असून उद्योगांना जलद, विनासायास परवानग्या दिल्या जातील. दळणवळण, ऊर्जा, फळ आणि फळ प्रक्रिया उद्योग, कृषी आदी क्षेत्रांत नवीन धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे सांगताना, फक्त नवीन उद्योगांनाच वीज सवलत मिळावी, यासाठी उद्योगासाठी नवीन ऊर्जा धोरण आणले जाईल. सौरऊर्जेवर भर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘सर्व क्षेत्रे खुली होतील’
सेमीकंडक्टर क्षेत्रात गुंतवणूक करून उद्योगांना सहकार्य करण्याचा सरकारचा मानस असून, गृहकर्जाच्या व्याजाचा दर कमी करण्यावर भर दिला जाईल. महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी सर्व क्षेत्र खुली केली जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
