प्राप्तिकर कायद्यानुसार आर्थिक वर्ष १ एप्रिल रोजी सुरू होते आणि ३१ मार्च या दिवशी ते संपते. एक आर्थिक वर्ष संपले की दुसऱ्या दिवसापासून, नवीन आर्थिक वर्षाचे करनिर्धारण वर्षदेखील सुरू होते. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ हे ३१ मार्च २०२३ रोजी संपले आणि या वर्षीचे करनिर्धारण वर्ष १ एप्रिल २०२३ रोजी सुरू झाले. गोष्ट काहीशी तांत्रिक स्वरुपाची आहे, पण ती लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरताना किंवा या वर्षीचा कर भरताना करनिर्धारण वर्ष म्हणून २०२३-२४ हे निवडावे लागेल. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीदेखील साधारणतः १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू झालेल्या नवीन करनिर्धारण वर्षात लागू होतात (जर विशिष्ट तारीख नमूद न केल्यास) म्हणजेच त्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षासाठी लागू होतील. अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संसदेत सादर झाला आणि २४ मार्च २०२३ रोजी त्याला मंजुरी मिळाली. मूळ अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळताना त्यात ६० पेक्षा जास्त दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, त्यापैकी ४० दुरुस्त्या या प्राप्तिकर कायद्यातील आहेत. अर्थसंकल्पात या दुरुस्त्या सर्वसामान्य जनतेवर परिणाम करणाऱ्या आहेत. आर्थिक नियोजन, करबचतीच्या गुंतवणुका, करनियोजन यामध्ये करदात्याला बदल करावे लागणार आहेत. खालील काही महत्त्वाच्या तरतुदी १ एप्रिल २०२३ पासून लागू झाल्या :
१. नवीन करप्रणालीचा स्वीकार :
एप्रिल २०२३ पासून सुरू झालेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी नवीन करप्रणाली (वजावटी न घेता कमी दराने कर भरणे) ही मूलभूत करप्रणाली असणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, सर्व करदात्यांना नवीन करप्रणाली लागू असेल आणि कोणा करदात्याने जुनी करप्रणाली स्वत:हून न स्वीकारल्यास त्याला आपोआप नवीन करप्रणाली लागू होईल. ज्या करदात्यांनी घरामध्ये किंवा विम्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे आणि त्यांना वजावटीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर त्यांना विहित मुदतीत जुनी करप्रणाली स्वीकारावी लागेल अन्यथा वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही. नोकरदार करदात्यांनी आपण निवडलेला योग्य पर्याय मालकाला कळवावा, या कळविलेल्या पर्यायानुसार मालकाकडून उद्गम कर (टीडीएस) कापला जातो. एकदा मालकाला कळविलेला पर्याय करदात्याला पुन्हा त्यावर्षी बदलता येत नाही. विवरणपत्र भरताना मात्र करदाता आपला पर्याय बदलू शकतो. या बदललेल्या पर्यायामुळे कर कमी कापला गेला असेल तर करदात्याला व्याजासकट कर भरावा लागेल आणि कर जास्त कापला गेला असेल तर कर-परतावा (रिफंड) मिळण्याची वाट बघावी लागेल.
२. डेट फंडातील गुंतवणुका अल्पमुदतीच्या :
एक मोठा बदल सामान्य करदात्यांच्या दृष्टीने लागू झाला आहे तो म्हणजे ठरावीक म्युचुअल फंडातील गुंतवणुकीच्या विक्रीवर होणारा भांडवली नफा हा अल्पमुदतीचाच असेल. ही तरतूद १ फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात नव्हती. या अर्थसंकल्पात फक्त १ एप्रिल २०२३ नंतर खरेदी केलेल्या मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्सच्या विक्रीवर होणारा भांडवली नफा हा अल्पमुदतीचा असे सुचविण्यात आले होते. मंजुरी मिळालेल्या अर्थसंकल्पात या मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्सच्या बरोबर १ एप्रिल २०२३ नंतर खरेदी केलेल्या ठरावीक म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचासुद्धा समावेश करण्यात आला.
अ. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर आणि ठरावीक म्युच्युअल फंड म्हणजे काय ?
‘मार्केट लिंक्ड डिबेंचर’ म्हणजे कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी सिक्युरिटी, ज्यामध्ये मुख्य घटक डेट (कर्ज रोखे) आहेत आणि जेथे परतावा बाजार परताव्याशी किंवा निर्देशांकांशी जोडलेला असतो आणि सेबीने ज्यांना ‘मार्केट लिंक्ड डिबेंचर’ म्हणून वर्गीकृत केलेले आहेत अशांचा समावेश होतो. “ठरावीक म्युच्युअल फंड” म्हणजे ज्या फंडाने ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणूक देशांतर्गत कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये केलेली असेल. यामध्ये डेट फंडाचा समावेश होतो.
आ. अल्पमुदतीचाच भांडवली नफा :
साधारणतः कोणतीही संपत्ती ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी धारण केली असल्यास (काही अपवाद वगळता) ती दीर्घ मुदतीची होते अन्यथा अल्प मुदतीची. हाच कायदा डेट फंडासाठी आणि डिबेंचर्ससाठी लागू होता. परंतु १ एप्रिल २०२३ किंवा त्यानंतर खरेदी केलेल्या मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्सच्या किंवा डेट फंडाच्या युनिट्सच्या विक्रीवर होणारा नफा किंवा तोटा हा अल्पमुदतीचाच असणार आहे. हा नफा किंवा तोटा गणताना त्याचा धारणकाळ विचारात घेतला जाणार नाही. हा धारणकाळ ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त असला तरी त्यावर होणारा नफा अल्पमुदतीचाच असेल.
इ. महागाई निर्देशांकाचा फायदा नाही :
महागाई निर्देशांकाचा फायदा हा फक्त दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी आहे. अशा डिबेंचर्स आणि डेट फंडावरील भांडवली नफा अल्पमुदतीचा असल्यामुळे महागाई निर्देशांकाचा फायदा घेता येणार नाही.
ई. करबचतीसाठी गुंतवणुकीचा पर्याय नाही :
दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर वाचविण्यासाठी ‘कलम ५४ एफ’नुसार नवीन घरात गुंतवणूक केल्यास वजावट घेता येते. अशा डिबेंचर्स आणि डेट फंडावरील भांडवली नफा अल्पमुदतीचा असल्यामुळे या कलमानुसार घेता येणार नाही आणि त्यावर कर भरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
उ. वाढीव दराने कर :
दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर गणताना महागाई निर्देशांकाचा फायदा घेऊन २० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने कर भरता येतो. आता हा भांडवली नफा अल्पमुदतीचा असल्यामुळे करदात्याला त्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे (स्लॅब) कर भरावा लागेल.
ऊ. दीर्घमुदतीचा तोटा वजा करता येणार नाही :
करदात्याला अशा डिबेंचर्स आणि डेट फंडाच्या विक्रीवर झालेला भांडवली नफा हा अल्पमुदतीचा असल्यामुळे तो दीर्घमुदतीच्या भांडवली तोट्यातून वजा करता येणार नाही.
ऋ. तरतूद कधीपासून लागू :
ही तरतूद १ एप्रिल २०२३ किंवा त्यानंतर खरेदी केलेल्या डिबेंचर्स आणि डेट फंडासाठी आहे. ज्या करदात्यांकडे ३१ मार्च २०२३ पूर्वी खरेदी केलेले डिबेंचर्स आणि डेट फंडाचे युनिट्स असतील तर त्याच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यासाठी मात्र पूर्वीचेच नियम लागू होतील म्हणजे त्याचा धारणकाळ ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर त्याच्या विक्रीवर होणारा भांडवली नफा हा दीर्घमुदतीचा असेल आणि त्यावर मिळणाऱ्या महागाई निर्देशांकाचा आणि सवलतीच्या दराचा फायदा करदात्याला घेता येईल.
३. मुदतीनंतर विमा परतावा करपात्र :
ज्या विमा पॉलिसीचा वार्षिक प्रीमियम ५ लाख (युलिप सोडून) रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा पॉलिसीवर मुदतीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर कर सवलत मिळणार नाही. ही तरतूद १ एप्रिल २०२३ नंतर जारी झालेल्या पॉलिसीसाठी आहे. यापूर्वी जारी झालेल्या पॉलिसीना पूर्वीसारखीच कर सवलत मिळेल. मृत्यूनंतर मिळणारे दावे मात्र करपात्र असणार नाहीत.
४. दुहेरी वजावटीवर निर्बंध :
करदात्याने नवीन घर खरेदी केल्यास त्याला (काही अटींची पूर्तता केल्यास) त्यावर भरलेल्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची दीड लाखापर्यंतची वजावट ‘कलम ८० सी’नुसार त्याच्या उत्पन्नातून घेता येते. करदात्याने हे घर विकल्यास त्यावर होणारा भांडवली गणताना त्याला घराची खरेदी किंमत, मुद्रांक शुल्क, वगैरेची वजावट विक्री रकमेतून घेतली जाते. म्हणजेच करदाता मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची ‘कलम ८० सी’नुसार वजावट घेतो आणि शिवाय घराची विक्री केल्यावर पुन्हा त्याची वजावट घेऊन भांडवली नफा गणतो. अशी दुहेरी वजावट घेण्यावर आता निर्बंध आणले आहेत. करदात्याने अशा काही वजावटी पूर्वी घेतल्या असतील तर त्याची वजावट परत भांडवली नफा गणताना १ एप्रिल २०२३ पासून घेता येणार नाही. या तरतुदी करदात्याने आर्थिक आणि कर नियोजन करतांना लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
– प्रवीण देशपांडे
(Pravindeshpande1966@gmail.com)
