मुंबईः देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या भांडवल उभारणीचे पर्यायी मार्ग खुले करण्याच्या विषयाची रिझर्व्ह बँकेने दखल घेतली असून, या संबंधाने सर्व संबंधितांचे अभिप्राय मागवणारा चर्चात्मक दस्तऐवज लवकरच जारी केला जाणार असल्याचे तिने बुधवारी सूचित केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीत चर्चिल्या गेलेल्या प्रमुख मुद्द्यांची माहिती देताना, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नागरी सहकारी बँकांच्या सशक्तीकरणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची मांडणी केली. त्यामध्ये भागभांडवल आणि रोखे वितरण आणि त्या संबंधाने नियमनाबाबत २०२२ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने लागू केलेल्या दिशानिर्देशांचा त्यांनी उल्लेख केला. या बँकांना व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक असलेली भांडवल पर्याप्तता आणि त्यात वाढीच्या अंगाने अधिक लवचीकता आणि विविधांगी पर्याय उपलब्ध होणे आवश्यक असून, याची दखल येऊ घातलेल्या चर्चात्मक दस्तातून घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सहकार क्षेत्राशी संबंधित सर्वांना या संबंधाने मतेही अजमावून घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ह्युंदाई इंडियाकडून भागधारकांना ‘आयपीओ’पूर्व १०,७८२ कोटींचे लाभांश वाटप

रिझर्व्ह बँकेची ताजा निर्णय हा नागरी सहकारी बँका या देशाच्या अर्थकारणातील अभिन्न भाग असल्याचे अधोरेखित करणारा, तसेच त्यांच्या स्पर्धात्मकतेत आणि ग्राहकांची सेवा करण्याच्या क्षमतेत वाढीसाठी मदतकारक ठरेल, असा विश्वास त्याचे स्वागत करताना नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स ॲण्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनयूसीएफडीसी)चे मुख्य कार्यकारी प्रभात चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केला. नाबार्डच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, सहकारी बँकांच्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा दिसून येत आहे. राज्य तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या वसुलीत लक्षणीय सुधारणा सुरू आहे. भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर)देखील राज्य बँकांसाठी आधीच्या वर्षातील १३ टक्क्यांवरून, मार्च २०२३ अखेर १३.३ टक्के, तर जिल्हा बँकांसाठी ते १२.२ टक्क्यांवरून, १२.१ टक्के असे समाधानकारक पातळीवर आहे.

पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीत चर्चिल्या गेलेल्या प्रमुख मुद्द्यांची माहिती देताना, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नागरी सहकारी बँकांच्या सशक्तीकरणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची मांडणी केली. त्यामध्ये भागभांडवल आणि रोखे वितरण आणि त्या संबंधाने नियमनाबाबत २०२२ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने लागू केलेल्या दिशानिर्देशांचा त्यांनी उल्लेख केला. या बँकांना व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक असलेली भांडवल पर्याप्तता आणि त्यात वाढीच्या अंगाने अधिक लवचीकता आणि विविधांगी पर्याय उपलब्ध होणे आवश्यक असून, याची दखल येऊ घातलेल्या चर्चात्मक दस्तातून घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सहकार क्षेत्राशी संबंधित सर्वांना या संबंधाने मतेही अजमावून घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ह्युंदाई इंडियाकडून भागधारकांना ‘आयपीओ’पूर्व १०,७८२ कोटींचे लाभांश वाटप

रिझर्व्ह बँकेची ताजा निर्णय हा नागरी सहकारी बँका या देशाच्या अर्थकारणातील अभिन्न भाग असल्याचे अधोरेखित करणारा, तसेच त्यांच्या स्पर्धात्मकतेत आणि ग्राहकांची सेवा करण्याच्या क्षमतेत वाढीसाठी मदतकारक ठरेल, असा विश्वास त्याचे स्वागत करताना नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स ॲण्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनयूसीएफडीसी)चे मुख्य कार्यकारी प्रभात चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केला. नाबार्डच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, सहकारी बँकांच्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा दिसून येत आहे. राज्य तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या वसुलीत लक्षणीय सुधारणा सुरू आहे. भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर)देखील राज्य बँकांसाठी आधीच्या वर्षातील १३ टक्क्यांवरून, मार्च २०२३ अखेर १३.३ टक्के, तर जिल्हा बँकांसाठी ते १२.२ टक्क्यांवरून, १२.१ टक्के असे समाधानकारक पातळीवर आहे.