मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी निष्क्रिय आणि दावा न केलेल्या म्युच्युअल फंडांच्या गुंतवणूकदार खात्यांचा (फोलिओ) माग घेण्यासाठी स्वतंत्र सेवा मंच कार्यान्वित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

‘म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट ट्रेसिंग अँड रिट्रिव्हल असिस्टंट (एमआयटीआर)’ या नावाचा प्रस्तावित सेवा मंच म्युच्युअल फंडांच्या निबंधक आणि हस्तांतरण सेवा मंचांकडून (आरटीए) विकसित केला जाईल, असे सेबीने म्हटले आहे. प्रस्तावित मंच गुंतवणूकदारांकडून विस्मरण झालेल्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा शोध घेण्यास, सध्याच्या नियमांनुसार ‘केवायसी’ तपशील अद्ययावत करण्यास आणि फसवणूक करून निधी हडपला जाण्याचा धोका कमी करण्यासाठी ते मदतकारक ठरेल. बँकिंग क्षेत्रातील दाव्याविना पडून राहिलेल्या ठेवींचा मागोवा आणि खात्यांमधील रकमेचा तपशील खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेदेखील नुकतेच संकेतस्थळ विकसित केले आहे.

Mutual Fund Alternative for Investors What is Mutual Fund Lite
गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंडाचा नवीन पर्याय, म्युच्युअल फंड लाईट काय आहे?
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
One Nation One Election BJP
One Nation One Election : मोठी बातमी! भाजपा २० खासदारांना बजावणार नोटीस; नेमकं कारण काय?
Stock market falls by 1000 points
शेअर बाजारात १००० अंशांची घसरण का?
Loksatta editorial express rti top defaulters bank npa
अग्रलेख: कर्ज कर्तनकाळ!
nawab malik son in law sameer khan passed away
नवाब मलिक यांच्या जावयाचे निधन; काही दिवसांपूर्वी झाला होता गंभीर अपघात, निवडणूक काळात कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर
fake branch of state bank open in Chhattisgarh
आमची कुठेही शाखा नाही!
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट नावच सांगितलं; म्हणाले…

हेही वाचा >>>घाऊक महागाईतही घसरण; नोव्हेंबरमध्ये तीन महिन्यांतील नीचांकावर

सेबीच्या मते, अनेक वर्षांमध्ये, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार नियमितपणे त्यांच्या गुंतवणुकीचा पाठपुरावा करण्यास विसरतात किंवा एखाद्या व्यक्तींच्या निधनानंतर त्याने नामनिर्देशन केले नसल्यास त्या व्यक्तीच्या वारसदारांना म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीबाबत माहिती मिळत नाही. सेबीने या प्रस्तावित प्रक्रियेबाबत ७ जानेवारीपर्यंत सार्वजनिकरीत्या अभिप्राय मागविले आहेत.

Story img Loader