प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीला नऊ वर्षे पूर्ण; नेमका फायदा काय झाला?

जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेश उपक्रमांमध्ये या योजनेचाही समावेश झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालय आपल्या आर्थिक समावेश आधारित उपायांद्वारे उपेक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना आर्थिक समावेश आणि आवश्यक पाठबळ प्रदान करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. आर्थिक समावेशांतर्गत, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक वाढीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच समाजातील मूलभूत बँकिंग सेवाही उपलब्ध नसलेल्या कमी उत्पन्न गट आणि दुर्बल वर्गांसारख्या असुरक्षित समाजघटकांना किफायतशीर आर्थिक सेवा प्रदान करण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. आर्थिक समावेशनाच्या माध्यमातून गरिबांची बचत अधिकृत आर्थिक व्यवस्थेत आणली जाते आणि खेड्यात राहणाऱ्या आपल्या कुटुंबीयांना पैसे पाठवण्याची त्यांना संधी मिळवून देते. शिवाय यामुळे व्याजासाठी तगादा लावणाऱ्या सावकारांच्या तावडीतूनही त्यांची सुटका होते.

आणखी वाचा

नदी सुधार योजनेच्या यशासाठी महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय, अतिरिक्त आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

‘मुद्रा’ कर्जांची मर्यादा दुपटीने वाढून २० लाखांवर

लेख : देशांतर्गत वसाहतीकरणाचा ‘आराखडा’!

सीमेवरील शांततेला प्राधान्य असावे’; जिनपिंग यांना पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन

विश्लेषण : तुकडेबंदी व्यवहारांचे भविष्य काय?

 ‘मायक्रोफायनान्स’ संस्थांना अवाजवी कर्ज देण्यापासून परावृत्त करणे आवश्यक

घ्यायला हवी तिथे कणखर भूमिका घेतली नाही, यासाठी सरन्यायाधीशांना लक्षात ठेवायचे का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या ९ व्या वर्धापनदिनानिमित्त म्हटले आहे की, “पीएमजेडीवायच्या ९ वर्षांच्या कारकिर्दीअंतर्गत झालेल्या ठोस उपाययोजना आणि डिजिटल परिवर्तनाने भारतातील आर्थिक समावेशात क्रांती आणली आहे. जन धन खाती उघडून ५० कोटींहून जास्त लोकांना अधिकृत बँकिंग व्यवस्थेत आणले गेले आहे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. यापैकी सुमारे ५५.५ टक्के खाती महिलांची आहेत आणि ६७ टक्के खाती ग्रामीण/निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमधील एकूण ठेवी २ लाख कोटी रुपयांहून जास्त रकमेच्या झाल्या आहेत. तसेच २ लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण प्रदान करणारी सुमारे ३४ कोटी ‘रुपे कार्ड’, या खात्यांसाठी कोणत्याही शुल्काशिवाय जारी केली गेली आहेत.

सीतारामण पुढे म्हणाल्या, “ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, सर्व भागधारक, बँका, विमा कंपन्या आणि सरकारी अधिकारी यांच्या परस्पर सहकार्यातून देशातील आर्थिक समावेशनाची परिस्थिती पूर्णपणे पालटत असून, प्रधानमंत्री जनधन योजना हा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपक्रम म्हणून उदयास आला आहे.” यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किशनराव कराड यांनीही प्रधानमंत्री जनधन योजनेबद्दल आपले विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले, “ या योजनेने समाजातील उपेक्षित घटकांना अधिकृतपणे बँकिंग व्यवस्थेच्या कक्षेत आणून आर्थिक अस्पृश्यता कमी केली आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देऊन लोकांना सहज सुलभपणे कर्ज उपलब्ध करून देऊन, विमा आणि निवृत्ती वेतन प्रदान करून आणि आर्थिक जागरुकता वाढवून या योजनेने खूप दूरगामी परिणाम साधले आहेत आणि अर्थव्यवस्थेवर कैकपटीने सकारात्मक प्रभाव पाडला आहे. तसेच ‘जन धन-आधार-मोबाईल (JAM)’ मुळे सामान्य माणसाच्या खात्यात सरकारी लाभांचे अखंडपणे हस्तांतरण करणे शक्य झाले आहे. पीएमजेडीवायअंतर्गत असलेली खाती, थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या लोककेंद्रित उपक्रमांचा कणा बनली आहेत आणि समाजातील सर्व घटकांच्या, विशेषत: वंचितांच्या समावेशक विकासामध्ये यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी काय?

प्रधानमंत्री जन धन योजना आर्थिक समावेशनासाठी राष्ट्रीय मोहीम आहे. या योजनेंतर्गत लोकांना बँकिंग/बचत खाती आणि ठेवी, धन हस्तांतरण, कर्ज, विमा, निवृत्ती वेतन यांसारख्या वित्तीय सेवा किफायतशीर पद्धतीने खात्रीलायकरीत्या उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत

नेमकी उद्दिष्ट्य काय?

परवडणाऱ्या किमतीत खात्रीलायक आर्थिक सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करणे आणि खर्च कमी करण्यासाठी आणि लोकांना सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.

योजनेची मूलभूत तत्त्वे

बँकिंग सेवांपासून वंचित राहिलेल्यांना बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे – किमान कागदपत्रांसह मूलभूत बचत बँक ठेव (बीएसबीडी) खाते उघडणे, सहज सुलभ केवायसी, ई-केवायसी मध्ये सूट, खाती उघडण्यासाठी शिबिरे आयोजित करणे, शून्य शिल्लक आणि शून्य शुल्क
असुरक्षितांना सुरक्षित करणे – २ लाख रुपयांच्या मोफत अपघात विमा संरक्षणासह रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि रकमेचा भरणा करण्यासाठी स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करणे
वित्तहीनांसाठी वित्तपुरवठा करणे – सूक्ष्म-विमा, बँक खात्यात शिल्लक नसलेल्यांना ओव्हरड्राफ्ट, सूक्ष्म-पेन्शन आणि सूक्ष्म-कर्ज अशी इतर आर्थिक सेवा

प्रधानमंत्री जनधन योजनेची प्राथमिक वैशिष्ट्ये

ही योजना खालील ६ पैलूंच्या आधारावर सुरु करण्यात आली होती:

• बँकिंग सेवा सर्वांना उपलब्ध – शाखा आणि बँकिंग प्रतिनिधी

• प्रत्येक पात्र प्रौढ व्यक्तीसाठी रुपये १०,०००/- च्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसह मूलभूत बचत बँक खाती

• आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम – बचतीला प्रोत्साहन देणे, एटीएम वापरणे, कर्ज घेण्याची तयारी असणे, विमा आणि पेन्शन सुविधेचा लाभ घेणे, बँकिंग व्यवहारांसाठी मोबाइल फोनचा मूलभूत वापर करणे

• कर्ज हमी निधीची निर्मिती – कर्जबुडीचा सामना करण्यासाठी बँकांना काही हमी प्रदान करणे

• विमा -१५ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ जानेवारी २०१५ दरम्यान उघडलेल्या खात्यांसाठी १,००,००० पर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण आणि ३०,००० पर्यंतचे जीवन विमा संरक्षण.

• असंघटित क्षेत्रासाठी निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजनेमध्ये अनुभवाच्या आधारे स्वीकारलेला प्रमुख दृष्टिकोन

आता उघडलेली खाती, बँकांच्या कोअर बँकिंग प्रणालीमध्ये ऑनलाइन खाती आहेत. याआधी संबंधित व्हेंडरकडे लॉक-इन तंत्रज्ञानासह ऑफलाइन खाती उघडली जात आहेत.
नवीन सुविधांसह प्रधानमंत्री जनधन योजनेची मुदत वाढवण्यात आली आहे. सरकारने काही सुधारणांसह सर्वसमावेशक प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम २८ ऑगस्ट २०१८ नंतरही राबवण्याचा निर्णय घेतला.
आता लक्ष ‘प्रत्येक कुटुंबा’ वर नाही, तर ‘बँकिंग सुविधे पासून वंचित प्रत्येक व्यक्ती’ वर केंद्रित करण्यात आले आहे.
रुपे कार्ड विमा – २८ ऑगस्ट २०१८ नंतर उघडलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजना खात्यांसाठी रुपे कार्डवरील मोफत अपघात विमा संरक्षण १ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये झाले.
ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत वाढ: ओव्हरड्राफ्टची मर्यादा ५००० रुपयांवरून दुपटीने वाढवून १०००० रुपये एवढी केली; २००० रुपयांपर्यंतचा ओव्हरड्राफ्ट (बिनशर्त), ओव्हरड्राफ्ट साठी कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षांवरून ६५ वर्षे केली.

हेही वाचाः मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सने १६,००० कोटींहून अधिक कर भरला, केला नवा विक्रम

प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा प्रभाव

प्रधानमंत्री जनधन योजना ही खऱ्या अर्थाने लोककेंद्रित आर्थिक उपक्रमांचा आधारस्तंभ आहे. थेट लाभ हस्तांतरण असो, कोविड १९ संबंधित आर्थिक सहाय्य असो, पीएम-किसान, मनरेगा अंतर्गत वाढलेले वेतन, जीवन आणि आरोग्य विमा संरक्षण असो, या सर्व उपक्रमां अंतर्गत पहिले उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचे एक बँक खाते उघडणे, हे आहे आणि या योजनेने ते जवळजवळ पूर्ण केले आहे.

मार्च २०१४ ते मार्च २०२० दरम्यान उघडलेल्या प्रत्येक दोन खात्यांपैकी एक, खरे तर प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत उघडलेले खातेच होते. देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत २० कोटींहून जास्त महिलांच्या जन धन खात्यांमध्ये प्रत्येकी तीन महिन्यांसाठी ५०० रुपये प्रति महिना आर्थिक मदत, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात आली.

हेही वाचाः आता मुकेश अंबानी विकणार विमा, एलआयसीला टक्कर देण्यासाठी बनवली जबरदस्त योजना

कोविड १९ महासाथीच्या काळात यात अविरत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरणाने (डीबीटी) समाजातील असुरक्षित घटकांना सक्षम केले आहे आणि त्याच वेळी त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली आहे. एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, प्रत्येक पै न पै इच्छित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचेल याची काळजी, जन धन खात्यांद्वारे डी बी टी ने घेतली आहे. अशा प्रकारे निधीची भ्रष्टाचाराच्या रूपाने होणारी पद्धतशीर गळती रोखली गेली आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेने बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या लोकांना बँकिंग व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले आहे, भारताच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला आहे आणि जवळपास प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला वित्तीय व्यवस्थेत सामावून घेतले आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत मिळालेले यश:- १६ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत

प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या ९ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत जन धन खात्यांची एकूण संख्या: ५० कोटी ०९ लाख; ५५.६ टक्के (२७ कोटी ८२ लाख) जन धन खातेधारक, महिला आहेत आणि ६६.७ टक्के (३३ कोटी ४५ लाख) जन धन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत.