पीटीआय, नवी दिल्ली
गरिबांना मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात सरकार यशस्वी झाले असून, त्या इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत नेमक्या पोहचवण्यात आल्या आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी येथे केले.
देशाने आर्थिकदृष्ट्या ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याची आणि वर्ष २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी पुढे जाण्याची वेळ आली आहे, असे हिंदू महाविद्यालयाच्या १२५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या. आम्ही विकसित भारतासाठी भौतिक पाया घातला आहे असून आणि सर्वांना मूलभूत गरजा पुरवून लोकांना सक्षम केले आहे. आधीच्या सरकारांकडे घरे, रस्ते इत्यादी विकासाशी संबंधित योजना होत्या, मात्र त्या पूर्ण करण्याच्या मानसिकतेचा अभाव होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांनंतरही देशातील सुमारे ५० टक्के लोक मूलभूत गोष्टींपासून वंचित होते. मात्र २०१४ मध्ये केंद्रातील विद्यमान सरकार सत्तेत आल्यापासून योजना वेगाने पुढे गेल्या आहेत. शिवाय त्या योजना इच्छित लाभार्थी वर्गापर्यंत पोहोचवण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. सरकारचा उद्देश लोकांना सक्षम करणे, त्यांचा कौशल्यविकास व्हावा, प्रत्येकाला चांगले आरोग्य उपचार पुरविण्याचा आहे.
हेही वाचा >>>हिंडेनबर्गच्या आरोपांची वर्षपूर्ती; अदाणी समूहाचे खुले पत्र, म्हणाले…
सरकारने सर्व सामाजिक योजनांचा विस्तार केला असून अनेक योजना त्यांच्या निर्धारीत लक्ष्याच्या नजीक पोहोचल्या आहेत. बनावट लाभार्थ्यांना हेरून केंद्र सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण योजनेद्वारे (डीबीटी) आपल्या कार्यकाळात तब्बल २.५ लाख कोटी रुपयांची बचत साधली आहे. ‘डीबीटी’ने केवळ सरकारी निधी हस्तांतरणात पारदर्शकता आणली इतकेच नाही तर तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कार्यक्षमता देखील वाढवली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
गरिबांना मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात सरकार यशस्वी झाले असून, त्या इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत नेमक्या पोहचवण्यात आल्या आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी येथे केले.
देशाने आर्थिकदृष्ट्या ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याची आणि वर्ष २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी पुढे जाण्याची वेळ आली आहे, असे हिंदू महाविद्यालयाच्या १२५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या. आम्ही विकसित भारतासाठी भौतिक पाया घातला आहे असून आणि सर्वांना मूलभूत गरजा पुरवून लोकांना सक्षम केले आहे. आधीच्या सरकारांकडे घरे, रस्ते इत्यादी विकासाशी संबंधित योजना होत्या, मात्र त्या पूर्ण करण्याच्या मानसिकतेचा अभाव होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांनंतरही देशातील सुमारे ५० टक्के लोक मूलभूत गोष्टींपासून वंचित होते. मात्र २०१४ मध्ये केंद्रातील विद्यमान सरकार सत्तेत आल्यापासून योजना वेगाने पुढे गेल्या आहेत. शिवाय त्या योजना इच्छित लाभार्थी वर्गापर्यंत पोहोचवण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. सरकारचा उद्देश लोकांना सक्षम करणे, त्यांचा कौशल्यविकास व्हावा, प्रत्येकाला चांगले आरोग्य उपचार पुरविण्याचा आहे.
हेही वाचा >>>हिंडेनबर्गच्या आरोपांची वर्षपूर्ती; अदाणी समूहाचे खुले पत्र, म्हणाले…
सरकारने सर्व सामाजिक योजनांचा विस्तार केला असून अनेक योजना त्यांच्या निर्धारीत लक्ष्याच्या नजीक पोहोचल्या आहेत. बनावट लाभार्थ्यांना हेरून केंद्र सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण योजनेद्वारे (डीबीटी) आपल्या कार्यकाळात तब्बल २.५ लाख कोटी रुपयांची बचत साधली आहे. ‘डीबीटी’ने केवळ सरकारी निधी हस्तांतरणात पारदर्शकता आणली इतकेच नाही तर तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कार्यक्षमता देखील वाढवली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
