पुणे : भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश बनविण्यात बँकिंग क्षेत्र अतिशय मोलाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरूवारी येथे व्यक्त केला. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग सेवेचे रूप पालटले असून, ग्राहकांना सुरक्षित आणि सहजपणे डिजिटल बँकिंगचा अनुभव मिळेल, यासाठी शक्य ती सर्व खबरदारी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.बँक ऑफ महाराष्ट्रचा (महाबँक) ९० वा स्थापना दिवस सीतारामन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी साजरा झाला.
यावेळी वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू आणि महाँबकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधू सक्सेना उपस्थित होते. सीतारामन म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला २०२४ पर्यंत विकसित देश बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. ते गाठण्यात बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असेल. बँकांकडून पायाभूत सुविधा क्षेत्राला गती मिळण्याची गरज आहे. याचबरोबर त्यांनी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. बँकिंग क्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या वर्गाला या क्षेत्रात समाविष्ट करून घ्यावे लागेल. या माध्यमातून बँका विकसित भारताच्या दिशेने होणारी वाटचाल गतिमान करतील.
हे ही वाचा…रिझर्व्ह बँकेकडून २०२४ मध्ये तरी व्याजदरकपात शक्य नाही : स्टेट बँक
बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत बँकिंग क्षेत्राचे रूपही पालटत आहे. ग्राहकांना आता सुरक्षित आणि अतिशय सहज असा डिजिटल बँकिंग अनुभव मिळत आहे. याचवेळी बँकांनाही गाफिल राहता कामा नये. आपली डिजिटल यंत्रणा हॅक होणारी नसावी, याची खबरदारी बँकांनी घ्यावी. कारण बँकिंग व्यवस्थेवर सायबर हल्ला झाल्यास त्यावरील विश्वास डळमळीत होतो. यासाठी भक्कम अशी सायबर सुरक्षा प्रणाली उभी करावी. या प्रणालीची वारंवार चाचणी करून ती आपत्कालीन प्रसंगी कार्य करते का, हे तपासून पाहण्याची जबाबादारीही बँकांवर आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा…‘सेन्सेक्स’ ८३ हजारांखाली, अखेरच्या तासातील नफावसुलीने माघार
युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसची (यूपीआय) लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. जगातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी ४५ टक्के व्यवहार भारतात होतात. सध्या सात देशांत यूपीआयचा वापर सुरू आहे. यामुळे भारतीय बँकांना आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
यावेळी वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू आणि महाँबकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधू सक्सेना उपस्थित होते. सीतारामन म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला २०२४ पर्यंत विकसित देश बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. ते गाठण्यात बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असेल. बँकांकडून पायाभूत सुविधा क्षेत्राला गती मिळण्याची गरज आहे. याचबरोबर त्यांनी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. बँकिंग क्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या वर्गाला या क्षेत्रात समाविष्ट करून घ्यावे लागेल. या माध्यमातून बँका विकसित भारताच्या दिशेने होणारी वाटचाल गतिमान करतील.
हे ही वाचा…रिझर्व्ह बँकेकडून २०२४ मध्ये तरी व्याजदरकपात शक्य नाही : स्टेट बँक
बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत बँकिंग क्षेत्राचे रूपही पालटत आहे. ग्राहकांना आता सुरक्षित आणि अतिशय सहज असा डिजिटल बँकिंग अनुभव मिळत आहे. याचवेळी बँकांनाही गाफिल राहता कामा नये. आपली डिजिटल यंत्रणा हॅक होणारी नसावी, याची खबरदारी बँकांनी घ्यावी. कारण बँकिंग व्यवस्थेवर सायबर हल्ला झाल्यास त्यावरील विश्वास डळमळीत होतो. यासाठी भक्कम अशी सायबर सुरक्षा प्रणाली उभी करावी. या प्रणालीची वारंवार चाचणी करून ती आपत्कालीन प्रसंगी कार्य करते का, हे तपासून पाहण्याची जबाबादारीही बँकांवर आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा…‘सेन्सेक्स’ ८३ हजारांखाली, अखेरच्या तासातील नफावसुलीने माघार
युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसची (यूपीआय) लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. जगातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी ४५ टक्के व्यवहार भारतात होतात. सध्या सात देशांत यूपीआयचा वापर सुरू आहे. यामुळे भारतीय बँकांना आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
