नवी दिल्ली : पंतप्रधान मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींची पतयोग्यता आणि वैयक्तिक पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी मार्गदर्शकतत्व तयार करण्याची शिफारस निती आयोगाने शुक्रवारी केली. निती आयोगाने ‘मुद्रा योजनेच्या परिणामांचे मूल्यांकन’ करणारा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात कर्ज देताना लाभार्थ्याची ओळख पटवून देणाऱ्या ‘केवायसी’ची शिफारस करण्यात आली आहे. मुद्रा योजनेतील अर्जदारांची पतयोग्यता आणि वैयक्तिक पार्श्वभूमी यांची पडताळणी करण्यासाठी मार्गदर्शकतत्व तयार केली जावीत आणि त्यांचे कर्जदात्या बँकांनी पालन करावे, यावर आयोग आग्रही आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Gold-Silver Price: स्वस्त झालेले सोने पुन्हा महागले; मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅम सोन्याची किंमत जाणून घ्या…

आणखी वाचा

यातून बँकांना अधिक सुरक्षितपणे कर्ज वितरण करता येईल. या योजनेतील कर्जे तारणमुक्त असल्याने जोखीम तपासणी आणि मूल्यमापन करणे त्यांच्यासाठीही आवश्यक आहे. यामुळे या योजना शाश्वत पद्धतीने राबविली जाऊन तिला इच्छित यश मिळेल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. मुद्रा योजनेतील लाभार्थी हे प्रामुख्याने छोटे स्वयंउद्योजक, कारागीर आहेत. त्यांच्याकडे मर्यादित कागदपत्रे असतात. त्यामुळे बँकांना या कागदपत्रांची पडताळणी करणे शक्य होत नाही. या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी बँकांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज भासते. या पार्श्वभूमीवर निती आयोगाने, बँकांनाही त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर योग्य बक्षीस द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. बँकांनी योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळावर नोंदवावी. त्यातून या लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करणे सोपे होईल. ही योजना २०१५ पासून सुरू झाली असून, या माध्यमातून आतापर्यंत ३४.९३ कोटी खात्यांत १८.३९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.

हेही वाचा >>> Gold-Silver Price: स्वस्त झालेले सोने पुन्हा महागले; मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅम सोन्याची किंमत जाणून घ्या…

आणखी वाचा

यातून बँकांना अधिक सुरक्षितपणे कर्ज वितरण करता येईल. या योजनेतील कर्जे तारणमुक्त असल्याने जोखीम तपासणी आणि मूल्यमापन करणे त्यांच्यासाठीही आवश्यक आहे. यामुळे या योजना शाश्वत पद्धतीने राबविली जाऊन तिला इच्छित यश मिळेल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. मुद्रा योजनेतील लाभार्थी हे प्रामुख्याने छोटे स्वयंउद्योजक, कारागीर आहेत. त्यांच्याकडे मर्यादित कागदपत्रे असतात. त्यामुळे बँकांना या कागदपत्रांची पडताळणी करणे शक्य होत नाही. या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी बँकांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज भासते. या पार्श्वभूमीवर निती आयोगाने, बँकांनाही त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर योग्य बक्षीस द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. बँकांनी योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळावर नोंदवावी. त्यातून या लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करणे सोपे होईल. ही योजना २०१५ पासून सुरू झाली असून, या माध्यमातून आतापर्यंत ३४.९३ कोटी खात्यांत १८.३९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.