नऊ वर्षांत २४.८ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर; निती आयोगाच्या अहवालाचा दावा

हेही वाचा >>> ‘केवायसी’ पूर्ण नसलेले फास्टॅग जानेवारीअखेर रद्दबातल; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बँकांना निर्देश  

निती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील बहुआयामी गरिबी २०१३-१४ मध्ये देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २९.१७ टक्के होती. ही गरिबीची पातळी २०२२-२३ मध्ये कमी होऊन ११.२८ टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजेच मागील ९ वर्षांत २४.८२ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत, असे हा अहवाल नमूद करतो.

आणखी वाचा

भंडारा : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील शेकडो बेरोजगारांची फसवणूक!

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

हृदयविकाराच्या रुग्णावर केली रोबोटिक गॉलब्लॅडर शस्त्रक्रिया!

लोकशिवार… मुरमाड जमिनीतील उसाची दमदार लागवड

नाशिक विभागात एसटी अपघातांचा उंचावता आलेख; नऊ महिन्यांत बसचे १२० अपघात, २२ जणांचा मृत्यू

लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

आणखी एका महासाथीचा धोका? आतापर्यंत ७९ जणांचा मृत्यू; काय आहे ‘Disease X’?

हेही वाचा >>> ‘फिनटेक’साठी स्व-नियमन यंत्रणेसाठी रिझर्व्ह बँकेची पावले; फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सूचना-हरकती नोंदवण्याचे आवाहन

हे राष्ट्रीय बहुपेढी दारिद्र्य निर्मूलन, उंचावलेल्या आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा आणि जीवनमानाचा दर्जातील सुधारणांवर ठरते. या मूलभूत गोष्टींपासून वंचित असणाऱ्या लोकांचा गरिबीत समावेश होतो. बहुआयामी गरिबी ठरविण्यासाठी १२ शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचे निकष मानले गेले आहेत. त्यात पोषणाहार, मुले (अपत्य), बालमृत्यू, मातांचे आरोग्य, शिक्षणाची वर्षे, शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पेयजल, वीज, घर, मालमत्ता आणि बँक खाते यांचा समावेश आहे.