नऊ वर्षांत २४.८ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर; निती आयोगाच्या अहवालाचा दावा

हेही वाचा >>> ‘केवायसी’ पूर्ण नसलेले फास्टॅग जानेवारीअखेर रद्दबातल; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बँकांना निर्देश  

निती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील बहुआयामी गरिबी २०१३-१४ मध्ये देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २९.१७ टक्के होती. ही गरिबीची पातळी २०२२-२३ मध्ये कमी होऊन ११.२८ टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजेच मागील ९ वर्षांत २४.८२ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत, असे हा अहवाल नमूद करतो.

आणखी वाचा

५ वर्षात वसई, भाईंदर मध्ये दिड हजार जणांच्या आत्महत्या;२०२४ मध्ये गळाफास घेऊन सर्वाधिक आत्महत्या

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

ठाणे : ९९ कोटी रुपयांचा आरटीई शुल्क परतावा थकीत !

वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर

चलनवाढीचा दिलासा, पण बेताचाच! डिसेंबरमध्ये दर ५.२२ टक्के; चार महिन्यांच्या नीचांकी

लोकमानस: उपभोग, गुंतवणूक, निर्यातीत वाढ आवश्यक

नागपूर विद्यापीठाच्या तिजोरीत ठणठणाट? तासिका प्राध्यापकांचे वेतन थकले

नाशिक महानगरपालिकेच्या दोन रुग्णालयात आता डायलिसीस केंद्र

हेही वाचा >>> ‘फिनटेक’साठी स्व-नियमन यंत्रणेसाठी रिझर्व्ह बँकेची पावले; फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सूचना-हरकती नोंदवण्याचे आवाहन

हे राष्ट्रीय बहुपेढी दारिद्र्य निर्मूलन, उंचावलेल्या आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा आणि जीवनमानाचा दर्जातील सुधारणांवर ठरते. या मूलभूत गोष्टींपासून वंचित असणाऱ्या लोकांचा गरिबीत समावेश होतो. बहुआयामी गरिबी ठरविण्यासाठी १२ शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचे निकष मानले गेले आहेत. त्यात पोषणाहार, मुले (अपत्य), बालमृत्यू, मातांचे आरोग्य, शिक्षणाची वर्षे, शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पेयजल, वीज, घर, मालमत्ता आणि बँक खाते यांचा समावेश आहे.