पीटीआय, नवी दिल्ली
आयुर्विमा आणि आरोग्यविम्याच्या हप्त्यांवर कर लावणे म्हणजे आयुष्याच्या अनिश्चिततेवर कर आकारणी करण्यासारखे असून, त्यांवरील १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना बुधवारी पत्राद्वारे केली.
आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनेच्या नागपूर विभागाने विमा उद्योगाशी निगडित अनेक मुद्दे गडकरी यांच्यासमोर उपस्थित केले होते. या अनुषंगाने गडकरींनी अर्थमंत्री सीतारामन यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, आयुष्याच्या अनिश्चिततेची जोखीम कमी करणाऱ्या आणि कुटुंबीयांना संरक्षण मिळवून देणाऱ्या आयुर्विम्यावर कर आकारणी करू नये. त्यामुळे आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा हप्त्यांवरील जीएसटी मागे घ्यावा.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: घसरणीनंतर सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या १० ग्रॅमचा भाव
सध्या आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्या हप्त्यांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. याबाबत गडकरींनी पत्रात म्हटले आहे की, आरोग्य विमा हप्त्यावरील १८ टक्के जीएसटी हा या क्षेत्राच्या वाढीसाठी अडसर ठरत आहे. या क्षेत्राची वाढ समाजहितासाठी आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा हप्त्यांवरील जीएसटी तर तातडीने मागे घेतला जावा. कारण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा करभार अतिशय अडचणीचा ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
