अर्जेंटिना हे नाव ऐकल्यावर सगळ्यात पहिले नाव डोळ्यांसमोर येते ते म्हणजे मेस्सीचे. जगातील महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीचा देश असलेला अर्जेंटिना सध्या गंभीर संकटाचा सामना करीत आहे. देशातील महागाईचा दर १४० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा जगातील सर्वाधिक महागाई दर आहे. देश दीर्घ काळापासून महागाईचा तडाखा सहन करत आहे आणि त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. वाढत्या महागाईमुळे नवीन जीन्स घेणेही लोकांना परवडत नसून ते सेकंड हँड कपड्यांच्या बाजारात खरेदीसाठी जात आहेत. कारण नवीन जीन्स घ्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत.

लोक कमी खर्च करून बचत करण्यावर भर देत आहेत. लोकांचे पगारही कमी होत आहेत. या सर्व कारणांमुळे देशातील केंद्रातील डाव्या सरकारबद्दल लोकांचा रोष आणि निराशा वाढत आहे. अर्जेंटिना हे दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र एक महत्त्वाचे धान्य निर्यातदार आणि प्रदेशाची क्रमांक २ अर्थव्यवस्था आहे. मात्र त्याची परिस्थिती बऱ्याच दिवसांपासून बिघडत चालली आहे. ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक चलनवाढ १४२.७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, अशी माहिती देशाच्या सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी दिली.

four public sector banks loksatta news
चार सरकारी बँकांची हिस्सा-विक्री लवकरच; ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाच्या पूर्ततेसाठी पाऊल
ntpc green energy loksatta news
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ‘आयपीओ’त पहिल्या दिवशी ३३ टक्के…
mutual fund latest marathi news
म्युच्युअल फंडांकडे २ लाख कोटींची ‘रोख’ गुंतवणुकीविना, ऑक्टोबरमध्ये सलग दुसऱ्या महिन्यात रोखीतील प्रमाण पाच टक्क्यांवर
psu new regulations
सरकारी कंपन्यांच्या लाभांश, विभाजन, बक्षीस समभागासाठी नवीन दंडक
stock market nifty marathi news
सात सत्रातील ‘निफ्टी’च्या घसरणीला लगाम, ‘सेन्सेक्स’ची २३९ अंशांची मुसंडी
meta 213 crores fine
‘मेटा’ला २१३ कोटी रुपयांचा दंड, भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून कठोर शेऱ्यांसह आदेश
finance minister Nirmala Sitharaman
बँकांची कर्ज परवडणारी हवीत – सीतारामन
urban unemployment percentage marathi news
शहरी बेरोजगारीचा टक्का सप्टेंबर तिमाहीअखेर ६.४ टक्क्यांवर, तिमाहीगणिक ०.२ टक्क्यांनी घसरण
sbi marathi news
स्टेट बँक वर्षभरात आणखी ५०० शाखा सुरू करणार! सर्वात मोठ्या बँकेचे शाखाविस्तारात २३ हजारांचे लक्ष्य

हेही वाचाः ऑफशोर कंपन्या म्हणजे काय? त्या कशा पद्धतीनं चालवल्या जातात?

केवळ एप्रिलमध्ये महागाईचा दर ७.५ टक्क्यांनी वाढला आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या विश्लेषकांच्या सर्वेक्षणानुसार, बंपर चलनवाढीने अर्जेंटिना गरिबीत ढकलला गेला आहे. १९०० च्या सुरुवातीच्या काळात अर्जेंटिना हा जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक होता. अनेक दशकांपासून ते प्रचंड कर्ज आणि चलन संकट, तसेच उच्च चलनवाढीसह संघर्ष करीत आहेत. याशिवाय अर्जेंटिनाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या रिझर्व्हमध्येही झपाट्याने घट होत आहे, ज्यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव येत आहे.

ब्युनोस आयर्सच्या बाहेरील टायग्रेमधील कपड्यांच्या दुकानदार मारिया सिल्विना पेरासो यांनी सांगितले की, लोकांच्या पगारापेक्षा किमती खूप वेगाने वाढल्यामुळे बरेच लोक येथे खरेदी करतात. स्थानिक मासिक किमान वेतन १३२,००० पेसोस आहे. परकीय चलन व्यवहारावरील निर्बंधांमुळे वास्तविक रस्त्यावरील कपड्याचे दर निम्मे आहेत.

ती म्हणाली, ” खरं तर दुकानातून मिळणाऱ्या किमतीच्या ५ ते १० टक्के कमी दराने रस्त्यावर कपडे मिळतात, त्यामुळे ते उरलेल्या पैशातून कुटुंबीयांसाठी इतर वस्तू खरेदी करू शकतात. तर ६८ वर्षीय सेवानिवृत्त मारिया टेरेसा ऑर्टिझ यांनीसुद्धा आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. त्या पेन्शन आणि शिवणकामातून जगतात, त्यांना प्रतितास ४०० पेसोस मिळतात म्हणजेच अधिकृतपणे सुमारे एक डॉलर मिळतात.

हेही वाचाः टाटा स्टील करणार नोकरकपात, ८०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार

“आम्ही नवीन गोष्टी खरेदी करू शकत नाही. तुम्ही नवीन स्नीकर्स खरेदी करू शकत नाही, तुम्ही नवीन फ्लिप-फ्लॉप खरेदी करू शकत नाही, तुम्ही नवीन जीन्स खरेदी करू शकत नाही, तुम्ही शर्ट किंवा टी-शर्ट देखील खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला ते रस्त्यावरील दुकानात शोधावे लागते,” असंही त्या म्हणाल्या. कार्लोस आंद्राडा या ६० वर्षीय कामगाराने रॉयटर्सला सांगितले की, तो राजधानी ब्युनोस आयर्समधील झोपडपट्ट्यांमधील बाजारात भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी जातो. तेथे भाजीपाला स्वस्त दरात मिळतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कार्लोस म्हणाले, “त्यांनी (सरकारी अधिकार्‍यांनी) आम्हाला भिकाऱ्यांच्या राष्ट्रात बदलले आहे. “हे खूप निराशाजनक आहे. आयुष्यभर काम केल्यानंतर तुम्ही फक्त एक टोमॅटो किंवा एक शिमला मिरची खरेदी करण्यासाठी धडपडत आहात,” तो म्हणाला.

गेल्या वर्षीपासूनच्या ऐतिहासिक दुष्काळामुळे अर्जेंटिनाची नाजूक आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. दुष्काळामुळे सोयाबीन, मका आणि गहू यांच्या निर्यातीला फटका बसला. परकीय गंगाजळी कमी झाली आणि चलनाचे तुटपुंजे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारला कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडले.