पीटीआय, नवी दिल्ली अँड्रॉइड कार्यप्रणालीच्या संबंधाने वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल गूगल इंडियाला १,३३८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलएटी) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तथापि, सर्वोच्च एनसीएलएटीला गूगलने दाखल केलेला दावा ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रकरणावर भाष्य करण्याचे टाळले. कारण हे प्रकरण अद्याप एनसीएलएटीमध्ये प्रलंबित आहे. मात्र भारतीय स्पर्धा आयोगाचे (सीसीआय) निष्कर्ष अधिकारक्षेत्राशिवाय किंवा त्यामध्ये त्रुटी असल्याचे म्हणता येणार नाही, खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. सध्या गूगलने सीसीआयच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याआधी एनसीएलएटीकडे धाव घेतल्याने त्यांना दंड भरण्यासाठी आणखी एका आठवड्याची मुदतवाढ मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, एनसीएलएटीच्या आदेशाविरुद्ध तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज असलेल्या गूगलच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, ठोठावलेल्या १,३३८ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याच्या सीसीआयच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. विद्यमान महिन्यात स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेल्या १,३३८ कोटी रुपयांच्या दंडापैकी १० टक्के रक्कम ताबडतोब जमा करण्याचे एनसीएलएटीने गूगलला आदेश दिले होते. तसेच ही रक्कम तीन आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचे निर्देशही दिले होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सीसीआयने गूगलला एकूण २,२७४.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. प्रकरण काय? गूगलने ॲप निर्माता कंपन्यांवर एकतर्फी करार लादले असून स्वत:चे काही ॲप अँड्रॉइड कार्यप्रणालीसह उपलब्ध करून ते स्मार्टफोनमधून काढून टाकण्याचा पर्यायदेखील खुला ठेवलेला नाही. स्मार्टफोन वापरकर्त्यांवर हे ॲप सक्तीने लादण्याचाच हा प्रकार असल्याचे निरीक्षण सीसीआयने नोंदवत गूगलला दोन टप्प्यांत एकूण २,२७४.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच गूगलला अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवरील स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना ॲप काढून (अन-इन्स्टॉल) टाकण्याची आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या इतर कार्यप्रणाली निवडण्याची परवानगी देण्यास सीसीआयने सांगितले होते.
