‘पेटीएमवरील कारवाईचा फेरविचार नाही’; रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची स्पष्टोक्ती

हेही वाचा >>> किरकोळ महागाईचा अल्प-दिलासा; जानेवारीत तीन महिन्यांच्या नीचांकी ५.१ टक्क्यांवर

आणखी वाचा

५० दिवसांनंतर ‘नवरा माझा नवसाचा २’ चित्रपट आता ओटीटीवर, कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला? जाणून घ्या…

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

Anil Ambani: अनिल अंबानींना मोठा धक्का; रिलायन्सच्या कंपनीवर तीन वर्षांसाठी बंदी, शेअर गडगडले

स्विगी समभागांसाठी पहिल्या दिवशी १२ टक्केच बोली

Skoda Kylaq :स्कोडाचा भारतीय मार्केटमध्ये धमाका! फक्त आठ लाखांत लाँच केली SUV; २५ सुरक्षा फीचर्समुळे अधिक सुरक्षित होईल

ठरलं! ‘या’ दिवशी प्रदर्शित होणार रणबीर कपूरचा बहुचर्चित ‘रामायण’ चित्रपट, निर्मात्यांनी जाहीर केला मोठा ट्विस्ट

‘सिंघम अगेन’ चित्रपटाने अवघ्या ५ दिवसांत कमावले तब्बल ‘इतके’ कोटी, या मल्टिस्टारर सिनेमाचं एकूण बजेट किती? जाणून घ्या…

हिंदुस्थान झिंकमधील अडीच टक्के हिश्शाची अखेर सरकारकडून विक्री; गुंतवणूकदारांना १० टक्के सवलतीत ५०५ रुपयांना समभागांसाठी बोली शक्य

या पार्श्वभूमीवर बोलताना दास म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने सर्वंकष तपासणी केल्यानंतर कारवाईचा निर्णय घेतला आणि या कारवाईचा फेरविचार करण्यास सध्या तरी कोणताही वाव दिसत नाही. येथे आयोजित केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०६ व्या बैठकीपश्चात दास यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तंत्रज्ञानाधारीत वित्तीय सेवा अर्थात ‘फिनटेक’ क्षेत्राला पाठबळ देण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. तथापि आम्ही ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध आहोत. याचबरोबर वित्तीय स्थिरता कायम राखणेही आमच्यासाठी महत्वाचे आहे, असे दास यांनी नमूद केले. यापूर्वी ११ मार्च २०२२ रोजी मध्यवर्ती बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला विविध प्रकारच्या सेवांसाठी नवीन ग्राहक नोंदवून घेण्याला प्रतिबंध करणारी कारवाई केली होती.
ग्राहकांच्या शंका-निरसनासाठी ‘एफएक्यू’ लवकरच!

हेही वाचा >>> चढ्या मूल्यांकनावर निर्देशांकांचा टिकाव आव्हानात्मक; नफावसुलीने ‘सेन्सेक्स’ची पाच शतकी घसरण 

रिझर्व्ह बँकेकडून लवकरच पेटीएम पेमेंट बँक प्रकरणी सतत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची (एफएक्यू) सूची येत्या आठवड्यात जाहीर होणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित ‘एफएक्यू’मध्ये ठेवीदार आणि ग्राहक, वॉलेट वापरकर्ते, फास्टॅगधारकांना होणाऱ्या गैरसोयी किंवा समस्यांच्या अनुषंगाने प्रश्न-शंकांचे समाधान केले जाणार आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी जे काही आहे त्याची या माध्यमातून पूर्तता केली जाणार आहे, असे गव्हर्नर दास यांनी स्पष्ट केले.