मुंबई : पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली आहे. या कारवाईचा पुनर्विचार करण्यास कोणताही वाव नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेने ३१ जानेवारी केलेल्या कारवाईनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बँकेला ग्राहकांची खाती, वॉलेट, फास्टॅग आणि इतर प्रकारच्या खात्यांमध्ये २९ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही ठेवी स्वीकारू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. २९ फेब्रुवारीनंतर या बँकेला कोणत्याही सेवांसाठी नवीन ग्राहकही नोंदवता येणार नाहीत.
हेही वाचा >>> किरकोळ महागाईचा अल्प-दिलासा; जानेवारीत तीन महिन्यांच्या नीचांकी ५.१ टक्क्यांवर
या पार्श्वभूमीवर बोलताना दास म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने सर्वंकष तपासणी केल्यानंतर कारवाईचा निर्णय घेतला आणि या कारवाईचा फेरविचार करण्यास सध्या तरी कोणताही वाव दिसत नाही. येथे आयोजित केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०६ व्या बैठकीपश्चात दास यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तंत्रज्ञानाधारीत वित्तीय सेवा अर्थात ‘फिनटेक’ क्षेत्राला पाठबळ देण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. तथापि आम्ही ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध आहोत. याचबरोबर वित्तीय स्थिरता कायम राखणेही आमच्यासाठी महत्वाचे आहे, असे दास यांनी नमूद केले. यापूर्वी ११ मार्च २०२२ रोजी मध्यवर्ती बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला विविध प्रकारच्या सेवांसाठी नवीन ग्राहक नोंदवून घेण्याला प्रतिबंध करणारी कारवाई केली होती.
ग्राहकांच्या शंका-निरसनासाठी ‘एफएक्यू’ लवकरच!
हेही वाचा >>> चढ्या मूल्यांकनावर निर्देशांकांचा टिकाव आव्हानात्मक; नफावसुलीने ‘सेन्सेक्स’ची पाच शतकी घसरण
रिझर्व्ह बँकेकडून लवकरच पेटीएम पेमेंट बँक प्रकरणी सतत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची (एफएक्यू) सूची येत्या आठवड्यात जाहीर होणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित ‘एफएक्यू’मध्ये ठेवीदार आणि ग्राहक, वॉलेट वापरकर्ते, फास्टॅगधारकांना होणाऱ्या गैरसोयी किंवा समस्यांच्या अनुषंगाने प्रश्न-शंकांचे समाधान केले जाणार आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी जे काही आहे त्याची या माध्यमातून पूर्तता केली जाणार आहे, असे गव्हर्नर दास यांनी स्पष्ट केले.
