Home Loan Process for Non Salaried: गृहकर्ज हा असंख्य सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असतो. ज्यांना ते घ्यायचंय त्यांच्यासाठी ते किती आणि कसं मिळवायचं हा प्रश्न असतो. तर ज्यांनी ते घेतलंय, त्यांच्यासाठी ते कसं आणि कधीपर्यंत फेडायचं हा प्रश्न असतो. या दोन्ही वर्गातील सामान्य नागरिक दर महिन्याला आपल्या गृहकर्जाच्या गणिताची उजळणी करताना दिसतात. गृहकर्जासाठी तुमची नोकरी-व्यवसाय या गोष्टी प्रामुख्याने पाहिल्या जातात. नोकरी नसल्यास अनेकदा कर्ज नाकारलं गेल्यामुळे अशा नागरिकांसमोर यक्षप्रश्न उभा राहतो. पण त्यांच्यासाठी आता केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कर्जासाठी संबंधित व्यक्तीचा CIBIL स्कोअर अर्थात सोप्या शब्दांत त्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिरता दर्शवणारी आकडेवारी तपासली जाते. संबंधित व्यक्तीने याआधी घेतलेलं कर्ज, त्याची केलेली परतफेड, त्यामध्ये नसलेली अनियमितता, वेळच्यावेळी हप्त्यांचा भरणा या बाबी CIBIL स्कोअर अपेक्षित निकषांनुसार असण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. पण नोकरी नसलेल्या व्यक्तींसाठी कर्जाची परतफेड (Home Loan Repayment) करण्याची क्षमता सिद्ध करणं कठीण होऊन बसतं. त्यामुळे त्यांना अनेकदा गृहकर्ज नाकारली जातात. पण आता अशा व्यक्तींसाठी अर्थमंत्रालयाकडून महत्त्वाच्या सुधारणेवर काम केलं जात आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी फायनान्शियल एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्रालय यासंदर्भातील तरतुदींवर काम करत आहे. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता लघु व मध्यम उद्योगांचा क्रेडिट स्कोअर ठरवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना स्वत:ची अंतर्गत व्यवस्था उभी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बँका अशा उद्योगांचा क्रेडिट स्कोअर त्यांच्या बॅलेन्स शीटवरून नव्हे तर त्यांनी केलेल्या डिजिटल व्यवहारांवरून ठरवतील. सामान्य नागरिकांसाठीही याच धर्तीवर सुविधा दरम्यान, सामान्य नागरिकांसाठीही याच धर्तीवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काम करत असल्याचं विवेक जोशी यांनी सांगितलं. नोकरी नसणाऱ्या ज्या व्यक्तींचा क्रेडिट स्कोअर (CIBIL Score Limit for Home Loan) ठरवणं अवघड असतं, अशा व्यक्तींना या सुविधेचा लाभ होऊ शकेल, असंही ते म्हणाले. "छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी झालेल्या घोषणेप्रमाणेच आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीही तशीच सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करत आहोत. सध्या ज्यांना नोकरी आहे किंवा जे प्राप्तीकर परताव्याचा लाभ घेतात, अशाच व्यक्तींना अधिकृत बँकांकडून गृहकर्ज दिलं जातं. ज्यांच्याकडे या गोष्टी नाहीत, त्यांचा क्रेडिट स्कोअर ठरवण्यासाठी बँका या व्यक्तींनी केलेल्या डिजिटल व्यवहारांचा आढावा घेऊ शकतील", असं विवेक जोशी यांनी नमूद केलं आहे. Home Loan Tips: गृहकर्ज घेताना काय करावं? काय टाळावं? कधीपासून सुविधा उपलब्ध होणार? दरम्यान, ही सुविधा सामान्य नागरिकांसाठी कधीपासून उपलब्ध होणार? याविषयी नेमकी तारीख विवेक जोशी यांनी सांगितली नसली, तरी येत्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते, असं ते म्हणाले. संबंधित व्यक्तीने केलेला खर्च किंवा डिजिटल पेमेंट सुविधांचा केलेला वापर यावर बँका त्या व्यक्तीच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधू शकतात, अस ते म्हणाले. (Home Loan on Digital Footprint) ही सुविधा नेमकी कशी काम करणार? दरम्यान, हे बदल छोट्या व लघु उद्योगांसाठी कसे अस्तित्वात येतील? यावर बोलताना विवेक जोशी यांनी एक उदाहरण दिलं. "समजा एखादी व्यक्ती दुकानात चहा आणि समोसा विकते. बँकेला माहिती आहे की त्या व्यक्तीचा व्यवसाय चांगला चालतोय. पण नियमानुसार बँकांना त्या व्यक्तीला क्रेडिट पुरवठा करता येत नाही. अशावेळी संबंधित दुकानदार बँकेला त्याचं बँक अकाऊंट स्टेटमेंट व वीजबिल वा तत्सम कागदपत्र दाखवू शकतो. त्यानंतर बँका त्या व्यक्तीला ५ लाख, १० लाख किंवा त्या स्वरुपात कर्ज देऊ शकतात. यातून, अधिकाधिक लघु व मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा होऊ शकतो", असं विवेक जोशी म्हणाले. "सध्या बँका अशा उद्योगांना बाह्य संस्थेमार्फत त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरचा अहवाल तयार करून सादर करण्यास सांगतात. हे काम या उद्योगांसाठी खर्चिक होऊन बसतं", असंही ते म्हणाले.
