पीटीआय, नवी दिल्ली
संशयास्पद आणि मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांची माहिती आर्थिक गुप्तचर विभागाचे (एफआययू) संचालक आता वस्तू व सेवा कर प्रणाली अर्थात जीएसटी नेटवर्कला (जीएसटीएन) नियमितपणे देतील, जेणेकरून जीएसटी चुकवेगिरीला पायबंद आणखी भक्कम बनू शकेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने नुकतेच काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या करचुकवेगिरी (पीएमएलए) कलम ६६ नुसार अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेनुसार आर्थिक गुप्तचर विभागाचे संचालक रोख व्यवहार आणि संशयास्पद व्यवहारांचे अहवाल ‘जीएसटीएन’ला पाठवू शकतात. जीएसटी अधिकारी हे अहवाल तपासून त्यातील जीएसटी चोरीचा शोध घेतील, असे चौधरी यांनी नमूद केले.
तथापि, काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कक्षेत जीएसटी नेटवर्कला आणण्यात आले आहे का, या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी लोकसभेत म्हणाले की, अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही. या कायद्याचा उद्देश हा करचोरी थांबविणे हा आहे. करचुकवेगिरी झाल्यास संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करून तो वसूल करता येतो.
‘जीएसटीएन’ काय आहे?
वस्तू व सेवा कर प्रणालीचा जीएसटीएन हा तंत्रज्ञानविषयक कणा आहे. त्यात जीएसटीशी निगडित सर्व माहिती, विवरणपत्रे, कर भरणा यासह इतर सर्व माहिती असते.
