देशात लॅपटॉप, संगणक आणि आयटी हार्डवेअर तयार करण्यासाठी ५८ कंपन्यांनी नोंदणी केली होती. तर ३८ कंपन्यांनी IT हार्डवेअर PLI स्कीम (PLI २.० IT हार्डवेअर स्कीम) अंतर्गत अर्ज केले आहेत. एकूण PLI योजना १७,००० कोटी रुपयांची आहे आणि त्यासाठी अर्ज करण्याचा बुधवारी शेवटचा दिवस होता. सरकार या योजनेंतर्गत कंपन्यांना ४ ते ७ टक्के सवलत देणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रत्यक्षात १ नोव्हेंबरपासून कंपन्या थेट लॅपटॉप आणि संगणक आयात करू शकणार नाहीत. १ नोव्हेंबरपासून कंपनीला सरकारकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. या योजनेंतर्गत एचपीसह अनेक कंपन्यांनी देशात उत्पादनात रस दाखवला आहे. कंपन्यांना भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी ८ ते १२ महिने लागतील.

पीएलआय योजनेसाठी अर्ज

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अर्जदारांची संख्या ३२ होती. मात्र रात्री १०.३० वाजेपर्यंत अर्जांची संख्या ३८ झाली. पीएलआय योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याची विंडो मध्यरात्री बंद होते.

हेही वाचाः Money Mantra : पीएफशी संबंधित प्रत्येक समस्या क्षणार्धात सोडवली जाणार; एक, दोन नव्हे तर EPFO ​​ने ११ नवे अपडेट केले जारी

पीएलआय योजनेबाबत कंपन्यांकडून चांगला प्रतिसाद

यापूर्वी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी सांगितले होते की, आयटी हार्डवेअर पीएलआय योजनेबाबत कंपन्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. अपेक्षेपेक्षा जास्त कंपन्यांनी यासाठी अर्ज केल्याचे त्यांनी सांगितले. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, फॉक्सकॉन, एचपी, डेल आणि लेनोवो या कंपन्यांव्यतिरिक्त ज्या कंपन्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यात फ्लेक्सट्रॉनिक्स, डिक्सन, एसर, थॉम्पसन, व्हीव्हीडीएन यांचाही समावेश आहे.

हेही वाचाः अदाणी समूहावरील आणखी एका नव्या आरोपामुळे कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले, ३ तासांत ३५ हजार कोटींचे नुकसान

सरकारकडून परवाना घ्यावा लागणार

पीएलआय योजनेच्या माध्यमातून लॅपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी, सर्व्हर आणि टॅबलेट यांसारख्या उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या कंपन्यांना सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, ही योजना देखील महत्त्वाची आहे, कारण सरकारने १ नोव्हेंबरपासून लॅपटॉप आणि टॅब्लेटसारख्या उपकरणांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. आता ही थेट आयात करता येणार नाही आणि त्यासाठी सरकारकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे.

दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल फोन उत्पादक देश

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, गेल्या आठ वर्षांत भारतात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे उत्पादन १७ टक्के वार्षिक दराने वाढले आहे. तसेच यंदा १०५ अब्ज डॉलरचा आकडा पार केला आहे. आज भारत मोबाईल फोन बनवणारा दुसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे. आयटी मंत्री म्हणाले की, डिक्सनने नोएडामध्येही आपला प्लांट स्थापन केला आहे आणि शक्य तितक्या लवकर येथे उत्पादन सुरू होईल. बहुतेक कंपन्या एप्रिल २०२४ पासून उत्पादन सुरू करतील.