नवीन वर्ष देशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येणार आहे. कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने २०२४ मध्ये तिजोरी उघडण्याची संपूर्ण योजना आखली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांऐवजी वार्षिक नऊ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय पीकविम्याची व्याप्तीही वाढवण्यात येणार आहे. सरकार आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी मोठी तरतूद करणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकरणाशी संबंधित दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मोदी सरकार २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करू शकते. हे चालू आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या १.४४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे ३९ टक्के अधिक असेल. या निधीच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहेच, शिवाय पीकविम्याची व्याप्ती वाढण्यासही मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार
शेतकऱ्यांना दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा कृषी मंत्रालयाचा मानस आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर कृषी मंत्रालय शेतकऱ्यांना मिळणारी ६ हजार रुपयांची रक्कम वाढवून ९ रुपये करणार आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना ५०० रुपयांऐवजी ७५० रुपये दरमहा हप्ता दिला जाणार आहे. सध्या पीएम किसान योजनेंतर्गत एका वर्षात ६ हजार रुपये दिले जातात. फेब्रुवारीमध्ये ही योजना सुरू होऊन ५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे पुढील ५ वर्षांसाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५० टक्क्यांनी वाढवण्याची सरकारची तयारी आहे.
हेही वाचाः Money Mantra : आर्थिक वर्ष संपण्याच्या ३ महिने आधीच जारी केले ITR फॉर्म, यंदा काय बदलले?
पीक विमा योजनेचा लाभ
त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची (PMFBY) व्याप्तीही वाढवली जात आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा अत्यंत कमी प्रीमियमवर काढला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांना एकूण प्रीमियमच्या केवळ दीड ते पाच टक्के रक्कम भरावी लागते, तर उर्वरित रक्कम सरकार जमा करते.
हेही वाचाः Money Mantra : वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात ‘इतके’ दिवस बँका राहणार बंद, पाहा संपूर्ण यादी
बजेटमध्ये निधी किती वाढणार?
चालू आर्थिक वर्षात जारी करण्यात आलेल्या ६० हजार कोटी रुपयांच्या पीएम किसान योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पात ३० टक्के अधिक रकमेची तरतूद करण्याची तयारी आहे. त्याचप्रमाणे पीक विमा योजनेंतर्गत १७ टक्के अधिक बजेटचे वाटप केले जाईल, जे २०२३-२४ साठी १३,६२५ कोटी रुपये होते. मात्र, १ फेब्रुवारीला जाहीर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात की लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये जाहीर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार आहे का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पीक विमा योजनेंतर्गत १८ हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या आपल्याकडे १६ हजार कोटी रुपयांच्या वाटपाचा अंदाज आहे. सध्या आमच्याकडे रब्बी पिकाची योग्य आकडेवारी नाही. पुढील वर्षी आमच्याकडे पीक विम्याच्या स्वरूपात मोठी देणी असू शकतात. या वर्षीच पीक विम्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, तर पुढील वर्षी महाराष्ट्रावरील बोजा आणखी ५ हजार कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयानेही संकेत दिले आहेत
कृषी मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य आदित्य शेष सांगतात की, महागाई आणि हवामानाचा उत्पादनावर होणारा परिणाम पाहता तांदूळ आणि गव्हाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यावर आणि किसान सन्मान निधी योजनेत सुधारणा करण्यावर विचार केला जात आहे. यावेळी मंत्रालयाच्या पीक विभागालाही १८ हजार कोटी रुपयांचे वाटप अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्र दरवर्षी सुमारे ४ टक्के शाश्वत विकास दराने वाढत आहे. मात्र, छोट्या शेतकऱ्यांसमोर अजूनही अनेक आव्हाने असून पुढील अर्थसंकल्पात अधिक निधीची तरतूद करून या आव्हानांना तोंड देण्याची पूर्ण तयारी आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मोदी सरकार २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करू शकते. हे चालू आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या १.४४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे ३९ टक्के अधिक असेल. या निधीच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहेच, शिवाय पीकविम्याची व्याप्ती वाढण्यासही मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार
शेतकऱ्यांना दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा कृषी मंत्रालयाचा मानस आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर कृषी मंत्रालय शेतकऱ्यांना मिळणारी ६ हजार रुपयांची रक्कम वाढवून ९ रुपये करणार आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना ५०० रुपयांऐवजी ७५० रुपये दरमहा हप्ता दिला जाणार आहे. सध्या पीएम किसान योजनेंतर्गत एका वर्षात ६ हजार रुपये दिले जातात. फेब्रुवारीमध्ये ही योजना सुरू होऊन ५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे पुढील ५ वर्षांसाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५० टक्क्यांनी वाढवण्याची सरकारची तयारी आहे.
हेही वाचाः Money Mantra : आर्थिक वर्ष संपण्याच्या ३ महिने आधीच जारी केले ITR फॉर्म, यंदा काय बदलले?
पीक विमा योजनेचा लाभ
त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची (PMFBY) व्याप्तीही वाढवली जात आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा अत्यंत कमी प्रीमियमवर काढला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांना एकूण प्रीमियमच्या केवळ दीड ते पाच टक्के रक्कम भरावी लागते, तर उर्वरित रक्कम सरकार जमा करते.
हेही वाचाः Money Mantra : वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात ‘इतके’ दिवस बँका राहणार बंद, पाहा संपूर्ण यादी
बजेटमध्ये निधी किती वाढणार?
चालू आर्थिक वर्षात जारी करण्यात आलेल्या ६० हजार कोटी रुपयांच्या पीएम किसान योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पात ३० टक्के अधिक रकमेची तरतूद करण्याची तयारी आहे. त्याचप्रमाणे पीक विमा योजनेंतर्गत १७ टक्के अधिक बजेटचे वाटप केले जाईल, जे २०२३-२४ साठी १३,६२५ कोटी रुपये होते. मात्र, १ फेब्रुवारीला जाहीर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात की लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये जाहीर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार आहे का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पीक विमा योजनेंतर्गत १८ हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या आपल्याकडे १६ हजार कोटी रुपयांच्या वाटपाचा अंदाज आहे. सध्या आमच्याकडे रब्बी पिकाची योग्य आकडेवारी नाही. पुढील वर्षी आमच्याकडे पीक विम्याच्या स्वरूपात मोठी देणी असू शकतात. या वर्षीच पीक विम्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, तर पुढील वर्षी महाराष्ट्रावरील बोजा आणखी ५ हजार कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयानेही संकेत दिले आहेत
कृषी मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य आदित्य शेष सांगतात की, महागाई आणि हवामानाचा उत्पादनावर होणारा परिणाम पाहता तांदूळ आणि गव्हाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यावर आणि किसान सन्मान निधी योजनेत सुधारणा करण्यावर विचार केला जात आहे. यावेळी मंत्रालयाच्या पीक विभागालाही १८ हजार कोटी रुपयांचे वाटप अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्र दरवर्षी सुमारे ४ टक्के शाश्वत विकास दराने वाढत आहे. मात्र, छोट्या शेतकऱ्यांसमोर अजूनही अनेक आव्हाने असून पुढील अर्थसंकल्पात अधिक निधीची तरतूद करून या आव्हानांना तोंड देण्याची पूर्ण तयारी आहे.
