गूगलपे, फोनपेला ‘एनपीसीआय’कडून दिलासा

‘एनसीपीआय’ने डिजिटल देयक कंपन्यांसाठी बाजारहिस्सा ३० टक्क्यांवर मर्यादेत राखला जावा यासाठी निर्धारित केलेली मुदत दोन वर्षांनी लांबवून डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे ‘गूगलपे’ आणि ‘फोनपे’सारख्या कंपन्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. कारण डिजिटल देयकांमध्ये दोन्ही कंपन्यांचा एकत्रित बाजारहिस्सा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. या दोहोंव्यतिरिक्त देशात पेटीएम, नावी, क्रेड, भीम, व्हॉट्सॲप पे आणि ॲमेझॉन पेसारख्या कंपन्यादेखील ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून देयक सेवा पुरवतात.

हेही वाचा : गॅस सिलिंडर स्वस्त, विमान इंधन दरात १.५ टक्के कपात

‘एनसीपीआय’ डिजिटल देयक कंपन्यांसाठी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून पार पडणाऱ्या एकूण व्यवहार संख्येच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा राखण्याची कोणत्याही एका कंपनीला परवानगी नसेल, असे जाहीर केले होते. या क्षेत्रात लहान डिजिटल देयक कंपन्यांना देखील व्यवसायसुलभ वातावरण निर्माण होईल असा यामागे प्रयत्न आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत हा आदेश सर्व डिजिटल देयक कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आला होता. भारतातील ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून होणारे व्यवहार एकाधिक पेमेंट ॲपमध्ये विभागले जाऊ शकतील, यासाठी ‘एनसीपीआय’ने कमाल ३० टक्के हिस्सेदारीची मर्यादा निश्चित केली आहे.

‘एनसीपीआय’कडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ‘फोनपे’चा ‘यूपीआय’मधील देयक वाटा नोव्हेंबर २०२४ अखेर ४७.८ टक्के राहिला आहे. त्यापाठोपाठ ‘गूगलपे’चा ३७ टक्के वाटा आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या माध्यमातून नोव्हेंबरमध्ये एकत्रित १३.१ अब्ज व्यवहारांवर पार पडले. तर पेटीएमने केवळ ७.८२ टक्के बाजारहिस्सा व्यापला आहे. सध्या देशात एकूण ७५ विविध देयक ॲप म्हणजेच ज्या माध्यमातून ‘यूपीआय’ व्यवहार पार पडले जाऊ शकतील असे ॲप उपलब्ध आहेत. मात्र सर्वाधिक बाजारहिस्सा ‘गूगलपे’ आणि ‘फोनपे’कडे आहे.

हेही वाचा : शेअर गुंतवणूकदारांच्या संख्येत सरलेल्या २०२४ मध्ये २७ टक्क्यांची वाढ

‘व्हॉट्सॲप पे’ला विस्ताराचे पंख

‘एनसीपीआय’ने ‘व्हॉट्सॲप पे’साठी १० कोटी वापरकर्त्यांनाच सेवा देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे आता देशभरातील सुमारे ५० कोटी ‘व्हॉट्सॲप’चे वापरकर्ते ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून देयक व्यवहार पार पाडू शकतील. ‘व्हॉट्सॲप’कडून आता स्पर्धात्मक डिजिटल देयक परिसंस्थेमध्ये उपस्थिती वाढवण्यासाठी त्यांच्या विशाल वापरकर्त्यांचा फायदा करून घेण्याची शक्यता आहे.