एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ‘आयपीओ’त पहिल्या दिवशी ३३ टक्के भरणा, किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव भागाला १०० टक्के प्रतिसाद

मुंबई: सरकारी मालकीची ‘महारत्न’ दर्जा प्राप्त असलेल्या एनटीपीसीची उपकंपनी ‘एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी’च्या प्रारंभिक समभाग विक्रीत (आयपीओ) मंगळवारी पहिल्या दिवशी ३३ टक्के भरणा झाला. किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद चांगला राहिल्याने, त्यांच्यासाठी राखीव हिश्शातून १३३ टक्के प्रतिसाद आला.राष्ट्रीय शेअर बाजाराकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, कंपनीने आयपीओच्या माध्यमातून विक्रीसाठी उपलब्ध केलेल्या ५९.३१ कोटी समभागांपैकी पहिल्या दिवशी १९.४६ कोटी समभागांची मागणी नोंदवण्यात आली. किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या भागासाठी १.३३ पट अधिक भरणा झाला. तर गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या श्रेणीतून राखीव हिश्शातून १५ टक्के मागणी नोंदवली गेली. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीने सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून ३,९६० कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली आहे. कंपनीने १०२ रुपये ते १०८ रुपये असा किंमतपट्टा निश्चित केला असून आयपीओ २२ नोव्हेंबरपर्यंत खुला राहणार आहे.

हेही वाचा : सरकारी कंपन्यांच्या लाभांश, विभाजन, बक्षीस समभागासाठी नवीन दंडक

आणखी वाचा

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका

म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय

लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!

हरित लवादामुळे राज्यातील गृहप्रकल्प पुन्हा रखडणार!

विश्लेषण : ‘स्विगी’च्या समभागांसाठी बोली लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?

ॲक्मे सोलरची प्रत्येकी २७५ ते २८९ रुपयांना प्रारंभिक भागविक्री; निवा बुपा ‘आयपीओ’द्वारे २,२०० कोटी उभारणार!

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ही अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील ‘महारत्न’ दर्जा प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. देशातील सहा राज्यांमध्ये तिचे सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यरत आहेत. एकंदरीत, एनटीपीसी समूहाने अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या माध्यमातून २०३२ पर्यंत ६० गिगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताचे अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. जागतिक स्तरावर, पवन आणि सौर ऊर्जेसह एकंदर अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती क्षमतेमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे, असा क्रिसिलच्या अहवालाचा हवाला मसुदा प्रस्तावामध्ये देण्यात आला आहे.