नवी दिल्ली : सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण आणि अनुकूल सरकारी धोरणाच्या जोरावर गेल्या नऊ वर्षांत कृषी आणि त्यासंबंधित क्षेत्रातील नवउद्यमींची (स्टार्टअप) संख्या सात हजारांहून अधिक झाली आहे, अशी माहिती ‘ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ॲग्रीकल्चर’ या अहवालातून समोर आली आहे. वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशात केवळ ५० कृषी आणि त्यासंबंधित क्षेत्रातील नवउद्यमी कार्यरत होत्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> देशात दूरसंचार दर जगाच्या तुलनेत कमी : गोपाल विट्टल

आणखी वाचा

नऊ वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ३०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तो ३०,००० कोटींवरून १.३ लाख कोटींवर नेण्यात आला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून नवोपक्रम आणि कृषी-उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य आणि प्रोत्साहन देऊन परिसंस्था उभी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबवण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, कृषी विमा योजना आणि विस्तारित सिंचनापासून ते सेंद्रिय शेतीला चालना देणे, महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांना चालना देणे आणि सेवांचे डिजिटायझेशन करणे यापासून सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वांगीण धोरण स्वीकारले आहे,

हेही वाचा >>> ‘बचतदार ते गुंतवणूकदार गतिमान संक्रमण स्वागतार्हच’; अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून १० वर्षातील प्रगतीचे गुणगाण

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनासारख्या प्रमुख धोरणात्मक उपक्रमांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर असोसिएशनचे अध्यक्ष जावरे गौडा यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> देशात दूरसंचार दर जगाच्या तुलनेत कमी : गोपाल विट्टल

आणखी वाचा

नऊ वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ३०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तो ३०,००० कोटींवरून १.३ लाख कोटींवर नेण्यात आला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून नवोपक्रम आणि कृषी-उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य आणि प्रोत्साहन देऊन परिसंस्था उभी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबवण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, कृषी विमा योजना आणि विस्तारित सिंचनापासून ते सेंद्रिय शेतीला चालना देणे, महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांना चालना देणे आणि सेवांचे डिजिटायझेशन करणे यापासून सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वांगीण धोरण स्वीकारले आहे,

हेही वाचा >>> ‘बचतदार ते गुंतवणूकदार गतिमान संक्रमण स्वागतार्हच’; अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून १० वर्षातील प्रगतीचे गुणगाण

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनासारख्या प्रमुख धोरणात्मक उपक्रमांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर असोसिएशनचे अध्यक्ष जावरे गौडा यांनी सांगितले.