पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या मार्गावरील अडसर आता दूर झाल्याचे निदर्शनास येत असून, डिसेंबरच्या तिमाहीत ती ६.२ टक्क्यांचा विकासवेग गाठण्याची शक्यता आहे, असे डॉइश बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
सप्टेंबरअखेर तिमाहीत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) ५.४ टक्के असा सात तिमाहींच्या नीचांकी पातळीवर घसरला होता, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीबाबत अनेक चिंता निर्माण झाल्या होत्या. मात्र भारताच्या विकासाच्या मार्गावरील वाईट काळ आता संपला आहे असे आम्हाला वाटते. गती सुधारली असली तरी, जीडीपी वाढीचा दर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ७ टक्क्यांच्या संभाव्य विकासदरापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे, असे डॉइश बँकेच्या विश्लेषकांनी सांगितले.
एप्रिलमध्येही रेपो दर कपात
सुमारे ६५ उच्च-वारंवारिता निर्देशकांवरून मिळवलेला संकेत देखील ६.२ टक्के वाढीकडे निर्देश करत आहे. वाढीला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एप्रिलमधील आगामी पतधोरणाच्या आढाव्यात आणखी पाव टक्के रेपो दर कपात करण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीमध्ये देखील रिझर्व्ह बँकेने सुमारे पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर रेपो दर कपात केली होती. रिझर्व्ह बँक सध्या अर्थव्यवस्थेतील तरलतेच्या गरजांबाबत जागरूक असल्याचे देखील बँकेचे निरीक्षण आहे.
