वेदान्त समूहाने महत्त्वाचे पर्यावरणविषयक नियम शिथिल करण्यासाठी करोना संकटाच्या काळात सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणारे ‘लॉबिंग’ अथवा गुप्त सौदेबाजी केल्याचा गौप्यस्फोट ‘ऑर्गनाइज्ड क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी)’ या शोध पत्रकारांच्या संस्थेने शुक्रवारी केला.
ओसीसीआरपीने प्राप्त केलेल्या माहितीनुसार, वेदान्त समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये ऐन करोनाकाळात माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे लॉबिंग केली होती. भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी खाण कंपन्यांना ५० टक्के उत्पादन वाढविण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी नवीन पर्यावरणीय मंजुरी बंधनकारक न करण्याची मागणी अगरवाल यांनी जावडेकर यांच्याकडे केली होती.
वेदान्त समूहाची खनिज तेल व्यवसायातील कंपनी केर्न इंडियाने सरकारी लिलावात तेलक्षेत्रांची खरेदी केली होती. या तेलक्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त उत्खनन केल्याप्रकरणी सार्वजनिक सुनावणी रद्द व्हावी, यासाठी देखील कंपनीने ‘वेगळे’ प्रयत्न केले होते. दरम्यान, यावर वेदान्त समूह आणि केर्न इंडिया यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अदानी समूहातील समभागांमध्ये कुटुंबीय व संलग्न भागीदारांकडून स्वत:च्याच समभागातील गुंतवणूक केली गेल्याचा आरोप करणाऱा अहवाल जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ‘ओसीसीआरपी’ने वेदान्तबद्दल अहवाल जाहीर केला आहे.
लॉबिंग नव्हे, देश विकासासाठी विनंती : वेदान्त
वेदान्तने ‘ओसीसीआरपी’ला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, देशातील नैसर्गिक स्रोतांशी संलग्न आमची आघाडीची कंपनी आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला शाश्वत पद्धतीने चालना देऊन आयातीला पर्याय निर्माण करण्याचा आमचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय विकास आणि भारताची स्वालंबनाकडे वाटचाल व्हावी यासाठी सातत्याने आम्ही सरकारकडे विनंत्या करीत आलो आहोत.
