नवी दिल्ली : भारतातून खनिज तेलाच्या आयातीचे व्यवहार प्रचलित अमेरिकी डॉलरऐवजी रुपयांतून करण्याच्या निर्णयाला, आंंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोमवारी संयुक्त अरब अमिरातींकडून खरेदी केलेल्या तेलासाठी प्रथमच रुपयात मोबदला दिल्याचे जाहीर केले आणि रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण ही एक निरंतर प्रक्रिया असून, रुपयातून व्यापारासाठी कोणतेही उद्दिष्ट ठरविले नसल्याची सारवासारवही करण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापारासाठी प्रामुख्याने अमेरिकी डॉलर हे चलन वापरले जाते. भारताने रुपया चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे पाऊल उचलले आणि यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ११ जुलै २०२२ रोजी आयातदारांना रुपयात व्यापाराचे पैसे चुकते करण्याची परवानगी दिली. मध्यवर्ती बँकेने एकूण १८ देशांसोबत रुपयात व्यवहार करण्यास परवानगी दिली आहे. याला काही मोजक्या देशांसोबतच्या व्यापारात आणि मुख्यत: तेलाव्यतिरिक्त अन्य काही जिनसांच्या निर्यातदारांना रुपयांत मोबदला देण्यात यश आले असले तरी त्याचे प्रमाण नगण्यच असून, निर्यातदारांकडून रुपयात व्यवहार करणे टाळले जात आहे.
हेही वाचा >>> ‘भारताची कृषी निर्यात असुरक्षित’; ‘जीटीआरआय’ अहवालाचे प्रतिपादन, तांदूळ-साखरेसह पाच उत्पादनांवर मदार धोक्याचा
संयुक्त अरब अमिरातीमधून खनिज तेलाची खरेदी रुपयात करण्यासाठी भारताने जुलैमध्ये करार केला. त्यानंतर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने आबूधाबी नॅशनल ऑइल कंपनीकडून खनिज तेलाच्या दहा लाख पिंपांच्या खरेदीसाठी रुपयात व्यवहार केला. हा व्यवहार सोडून रुपयातील व्यवहारांना फारसे यश मिळू शकलेले नाही. भारत खनिज तेलाच्या एकूण मागणीपैकी ८५ टक्के आयात करतो. यामुळे सरकारने स्वस्त तेलाचा स्रोत शोधणे, विविध स्रोतांकडून पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन न करणे असे धोरण स्वीकारले आहे. रशियातून तेल आयातीमुळे भारताने अब्जावधी डॉलर वाचविले, तर युक्रेन युद्धानंतर भारताने खनिज तेलाचे काही व्यवहारही डॉलरच्या जागी रुपयात केले, पण तेही आता बंद झाले आहेत.
किमती वाढणार नाहीत हे पाहिले जाईल !
रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी कोणतेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले नाही. ही एक निरंतर सुरू राहणारी प्रक्रिया असल्याने एका रात्रीत सफल होणार नाही. रुपयातील व्यवहारांमुळे किंमत वाढणार नाही, यावर आपल्याला लक्ष ठेवावे लागेल. कारण असे घडल्यास तो व्यापारातील मोठा अडथळा ठरेल, अशी केंद्र सरकारची याप्रकरणी भूमिका आहे.
