वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियाकडून वर्षभरात भारताला पुरवठा झालेल्या खनिज तेलाचा सरासरी दर जून महिन्यात सर्वांत कमी नोंदविण्यात आला. हा दर प्रतिबॅरल ६८.१७ डॉलर होता. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, युक्रेन युद्धापूर्वीच्या वर्षात रशियाकडून मिळणाऱ्या खनिज तेलाची सरासरी किंमत प्रतिपिंप १०० डॉलर होती. यंदा मे महिन्यात ही किंमत ७०.१७ डॉलरवर आली. त्यानंतर जून महिन्यात ती सरासरी ६८.१७ डॉलरपर्यंत खाली आली. पश्चिमी राष्ट्रांनी रशियाच्या खनिज तेलाच्या किमतीवर प्रतिपिंप ६० डॉलर अशा किंमत मर्यादेचे निर्बंध लादले आहेत. किमान मर्यादेपेक्षा हा दर थोडा जास्त आहे. या किमतीत खनिज तेलाच्या वाहतुकीच्या खर्चाचा समावेश नाही.
रशियाच्या स्वस्त खनिज तेलाचा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा ग्राहक बनला आहे. युक्रेन युद्धानंतर भारत आणि चीनने रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी वाढविली. कॅप्लर संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, मागील दोन महिन्यांत भारताची खनिज तेल आयात कमी होत आहे, त्यामुळेही तेलावरील एकूण आयात खर्च लक्षणीय घटला आहे.
हेही वाचा… आर्थिक वर्षात उद्योग क्षेत्राच्या कर्ज मागणीत १२-१३ टक्के वाढ अपेक्षित – स्टेट बँक
आयात खर्चात लक्षणीय वाढ शक्य
जून महिन्याचा विचार करता भारताला इराककडून खनिज तेलाचा प्रतिपिंप ६७.१० डॉलर किमतीने पुरवठा झाला आहे. याच वेळी सौदी अरेबियाचा दर प्रतिपिंप ८१.७८ डॉलर आहे. खनिज तेलाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला ८८ टक्के आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. तेल उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक प्लस’ची निर्यातीत कपात सुरू असतानाच, सौदी अरेबिया आणि रशियाने तेलाच्या उत्पादनात अनुक्रमे प्रति दिन १० लाख आणि ३ पिंपांची कपात सप्टेंबरपर्यंत लांबण्याचा निर्णय नुकताच घेतला असल्याने जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती वाढत आहेत. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ८५ डॉलरपुढे अशा चार महिन्यांच्या उच्चांकाला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या खनिज तेल आयातीवरील खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताने आयातीसाठी रशियाऐवजी आता इराककडे लक्ष वळविले आहे.
