पीटीआय, नवी दिल्ली
येत्या १ मेपासून ‘एक राज्य-एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ योजना प्रत्यक्षात अंमलात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. चांगली कार्यक्षमता आणि खर्च कमी करण्यासाठी ११ राज्यांमधील १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाची अधिसूचना अर्थमंत्रालयाकडून काढण्यात आली.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (आरआरबी) एकत्रीकरणाच्या या चौथ्या फेरीसह, त्यांची संख्या सध्याच्या ४३ वरून २८ पर्यंत कमी होणार आहे. अधिसूचनेनुसार, ‘एक राज्य-एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या ११ राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँका अनुक्रमे एकाच संस्थेत विलीन होतील. ५ एप्रिल २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार, एकत्रीकरणाची प्रभावी तारीख १ मे निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँक कायदा, १९७६ च्या कलम २३अ(१) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार, सार्वजनिक हितासाठी आणि या संस्थांद्वारे सेवा दिल्या जात असलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या हितासाठी त्या एकाच संस्थेत विलीन होतील.
उदाहरणार्थ, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि स्टेट बँक यांनी प्रायोजित केलेल्या चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक आणि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक यांचे आंध्र प्रदेश ग्रामीण बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण झाले. नवीन संस्थेचे मुख्य कार्यालय अमरावती येथे असेल आणि ही नवीन एकत्रीकरण झालेली बँक युनियन बँकेच्या अधिपत्याखाली असेल, असे त्यात म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी ३ प्रादेशिक ग्रामीण बँक या एका संस्थेत विलीन केल्या जातील. उत्तर प्रदेशच्या बाबतीत, बडोदा यू.पी. बँक, आर्यावर्त बँक आणि प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बँक यांचे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण झाले आहे, ज्याचे मुख्य कार्यालय लखनऊ येथे आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या अधिपत्याखाली ही ग्रामीण बँक कार्यरत होईल. पश्चिम बंगालच्या बाबतीत, पंजाब नॅशनल बँकेने पुरस्कृत बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बँक आणि उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बँक, युको बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचे पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण केले जाईल.
बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या आठ राज्यांमधील प्रत्येकी दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका एकामध्ये विलीन केल्या जातील. उदाहरणार्थ, दक्षिण बिहार ग्रामीण बँक आणि उत्तर बिहार ग्रामीण बँक यांचे बिहार ग्रामीण बँक नावाच्या एका संस्थेत विलीनीकरण केले जाईल. गुजरातच्या बाबतीत, बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक आणि सौराष्ट्र ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून त्यांचे एका प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत रुपांतरण करण्यात आले आहे, ज्याला गुजरात ग्रामीण बँक असे संबोधले जाईल आणि बँक ऑफ बडोदाच्या प्रायोजकतेखाली त्याचे मुख्य कार्यालय बडोदा येथे असेल.
जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी, जम्मू आणि काश्मीर ग्रामीण बँक आणि स्टेट बँकेने प्रायोजित केलेल्या एलाक्वी देहाती बँक यांचे जम्मू आणि काश्मीर ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण केले जाईल ज्याचे मुख्य कार्यालय जम्मू येथे असेल, असे त्यात म्हटले आहे. सर्व संस्थांचे अधिकृत भांडवल २,००० कोटी रुपये असेल, असे त्यात म्हटले आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची ताकद किती?
या बँकांची स्थापना १९७६ च्या आरआरबी कायद्याअंतर्गत करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागिरांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा होता. २०१५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्याद्वारे अशा बँकांना केंद्र, राज्ये आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून भांडवल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. सध्या, केंद्राचा आरआरबीमध्ये ५० टक्के हिस्सा आहे, तर ३५ टक्के आणि १५ टक्के हिस्सा अनुक्रमे प्रायोजक बँका आणि राज्य सरकारांकडे आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, २६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमधील ७०० जिल्ह्यांमध्ये २२,०६९ शाखांसह ४३ आरआरबी कार्यरत होत्या.
