जर तुम्हीसुद्धा EPFO चे सदस्य असाल आणि तुम्हाला जास्त पेन्शन (EPFO Higher Pension) मिळवायची असेल तर तुमच्याकडे अर्ज करण्यासाठी आजचा दिवस पकडून अवघे ३ दिवस शिल्लक आहेत. ईपीएफओने अर्जासाठी ३ मेही तारीख अंतिम मुदत म्हणून निश्चित केली होती. याआधी ही तारीख वेळोवेळी वाढवण्यात आली होती, परंतु आता ही तारीख आणखी वाढवण्याची कोणतीही माहिती अद्याप मिळालेली नाही. जर १ सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केल्यास त्यांना जास्त निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेता येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
त्यापूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शनची सुविधा मिळणार नाही. ईपीएफओने यापूर्वी पेन्शन फंडात केवळ १५,००० रुपये उत्पन्नाची मर्यादा ठेवली होती. यापेक्षा जास्त रक्कम पेन्शन फंडात गुंतवता येत नव्हती. ही मर्यादा रद्द करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. हे लक्षात घेता ही मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात पात्र खातेदारांना अर्जासाठी ४ महिन्यांची मुदत दिली होती, जी ३ मार्च रोजी संपली होती. मात्र, ती आणखी वाढवून ३ मे करण्यात आली होती.
पेन्शनसाठी तुम्ही किती गुंतवणूक करू शकता?
जे लोक जास्त निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडतात त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात जमा करण्याची सवलत मिळते. यापूर्वी कर्मचारी १५,००० रुपयांपर्यंतच्या पगारातूनच केवळ ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात टाकू शकत होते. जुन्या पद्धतीत मालक आणि कर्मचारी दोघेही पगाराच्या १२-१२ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये टाकतात. पगारामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) समाविष्ट आहे. कर्मचार्‍यांचे संपूर्ण पैसे पीएफमध्ये जातात, तर त्यात नियोक्त्याचा हिस्सा ३.६७ टक्के पीएफ आणि ८.३३ टक्के ईपीएसमध्ये जातो. पेन्शन फक्त EPS मधूनच मिळते. पूर्वी कमाल १५००० रुपयांपर्यंतच्या पगारानुसार केवळ ८.३३ टक्के हिस्सा हा ईपीएसमध्ये जात होता. आता ही १५,००० ची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. जर कोणाचेही मूळ वेतन आणि डीए यापेक्षा जास्त असेल तर त्यातील ८.३३ टक्के रक्कम ईपीएसमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे.
कोण अर्ज करू शकतो?
जे लोक १ सप्टेंबर २०१४ नंतर EPFO चे सदस्य होते आणि १५,००० च्या मर्यादेपेक्षा जास्त योगदान देत होते, ते यासाठी अर्ज करू शकतात.
हेही वाचाः एलपीजी सिलिंडरची दरकपात ते एटीएमवर बँकेकडून आकारण्यात आलेले शुल्क, आजपासून बदलले हे चार नियम!
अर्ज कसा करायचा?
तुम्ही EPFO वेबसाइटला भेट देऊन जास्त पेन्शनसाठी अर्ज करू शकता. येथे त्यांना त्यांचा UAN, नाव, जन्मतारीख, आधार क्रमांक, आधारशी लिंक केलेला मोबाइल क्रमांक सादर करावा लागेल. यानंतर एक ऑथोरायझेशन पिन मिळेल, ज्याचा वापर करून आपला अर्ज सबमिट करू शकता. विशेष म्हणजे ईपीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर व्याज उपलब्ध आहे, परंतु ईपीएसच्या रकमेवर अशी कोणतीही तरतूद नाही. “ईपीएफओने सदस्यांसाठी २७ फेब्रुवारी २०२३ ला जॉइंट ऑप्शन ऍप्लिकेशन सबमिट करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली होती, अर्ज भरण्यासाठी ३ मे २०२३ ही अंतिम मुदत आहे. ही मुदत संपत आली असतानाही ईपीएफओने अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही, अशी माहिती ईवाय इंडियाच्या पुनीत गुप्ता यांनी दिली आहे. माझ्या मते, EPFO अंतिम मुदत वाढवण्याची ५०-५० टक्के शक्यता आहे. अनेक ऑपरेशनल समस्या आहेत, ज्यावर ईपीएफओ काम करत आहे, यात शंका नाही, असंही इंडसलॉचे भागीदार सौम्या कुमार म्हणाले आहेत.
त्यापूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शनची सुविधा मिळणार नाही. ईपीएफओने यापूर्वी पेन्शन फंडात केवळ १५,००० रुपये उत्पन्नाची मर्यादा ठेवली होती. यापेक्षा जास्त रक्कम पेन्शन फंडात गुंतवता येत नव्हती. ही मर्यादा रद्द करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. हे लक्षात घेता ही मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात पात्र खातेदारांना अर्जासाठी ४ महिन्यांची मुदत दिली होती, जी ३ मार्च रोजी संपली होती. मात्र, ती आणखी वाढवून ३ मे करण्यात आली होती.
पेन्शनसाठी तुम्ही किती गुंतवणूक करू शकता?
जे लोक जास्त निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडतात त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात जमा करण्याची सवलत मिळते. यापूर्वी कर्मचारी १५,००० रुपयांपर्यंतच्या पगारातूनच केवळ ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात टाकू शकत होते. जुन्या पद्धतीत मालक आणि कर्मचारी दोघेही पगाराच्या १२-१२ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये टाकतात. पगारामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) समाविष्ट आहे. कर्मचार्‍यांचे संपूर्ण पैसे पीएफमध्ये जातात, तर त्यात नियोक्त्याचा हिस्सा ३.६७ टक्के पीएफ आणि ८.३३ टक्के ईपीएसमध्ये जातो. पेन्शन फक्त EPS मधूनच मिळते. पूर्वी कमाल १५००० रुपयांपर्यंतच्या पगारानुसार केवळ ८.३३ टक्के हिस्सा हा ईपीएसमध्ये जात होता. आता ही १५,००० ची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. जर कोणाचेही मूळ वेतन आणि डीए यापेक्षा जास्त असेल तर त्यातील ८.३३ टक्के रक्कम ईपीएसमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे.
कोण अर्ज करू शकतो?
जे लोक १ सप्टेंबर २०१४ नंतर EPFO चे सदस्य होते आणि १५,००० च्या मर्यादेपेक्षा जास्त योगदान देत होते, ते यासाठी अर्ज करू शकतात.
हेही वाचाः एलपीजी सिलिंडरची दरकपात ते एटीएमवर बँकेकडून आकारण्यात आलेले शुल्क, आजपासून बदलले हे चार नियम!
अर्ज कसा करायचा?
तुम्ही EPFO वेबसाइटला भेट देऊन जास्त पेन्शनसाठी अर्ज करू शकता. येथे त्यांना त्यांचा UAN, नाव, जन्मतारीख, आधार क्रमांक, आधारशी लिंक केलेला मोबाइल क्रमांक सादर करावा लागेल. यानंतर एक ऑथोरायझेशन पिन मिळेल, ज्याचा वापर करून आपला अर्ज सबमिट करू शकता. विशेष म्हणजे ईपीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर व्याज उपलब्ध आहे, परंतु ईपीएसच्या रकमेवर अशी कोणतीही तरतूद नाही. “ईपीएफओने सदस्यांसाठी २७ फेब्रुवारी २०२३ ला जॉइंट ऑप्शन ऍप्लिकेशन सबमिट करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली होती, अर्ज भरण्यासाठी ३ मे २०२३ ही अंतिम मुदत आहे. ही मुदत संपत आली असतानाही ईपीएफओने अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही, अशी माहिती ईवाय इंडियाच्या पुनीत गुप्ता यांनी दिली आहे. माझ्या मते, EPFO अंतिम मुदत वाढवण्याची ५०-५० टक्के शक्यता आहे. अनेक ऑपरेशनल समस्या आहेत, ज्यावर ईपीएफओ काम करत आहे, यात शंका नाही, असंही इंडसलॉचे भागीदार सौम्या कुमार म्हणाले आहेत.
