रशियाच्या समावेशासह, प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांची संघटना ‘ओपेक प्लस’ने घेतलेल्या अतिरिक्त उत्पादन कपातीच्या निर्णयामुळे खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमती पिंपामागे पुन्हा १०० डॉलरच्या कळस गाठण्याचे कयास विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. सोमवारी झालेल्या या उत्पादन कपातीच्या घोषणेसरशी तेलाच्या किमती पिंपामागे ५ डॉलरच्या घरात (६.१५ टक्के) वाढून ८५ डॉलरवर भडकल्याचे दिसून आले.
ओपेक आणि रशियासह त्यांच्या सहयोगी देशांनी मे महिन्यापासून उर्वरित वर्षभरात दररोज सुमारे १.१६ दशलक्ष बॅरल (बीपीडी) अशा अतिरिक्त उत्पादनांत कपातीचा धक्कादायक निर्णय सोमवारी बैठकीअंती जाहीर केला. या आधी नोव्हेंबरपासून या ‘ओपेक प्लस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रगटाच्या कपातीला जमेस धरल्यास, एकूण कपातीचे प्रमाण हे ३.६६ दशलक्ष बॅरल प्रति दिन (बीपीडी) या पातळीवर जाईल. अर्थात पुढील महिन्यापासून दैनंदिन जागतिक तेल मागणीच्या ३.७ टक्क्यांच्या बरोबरीची कपात लागू होईल. ‘ओपेक प्लस’ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये उत्पादन स्थिर ठेवले जाण्याची ग्वाही देत, आधीच २ दशलक्ष बॅरल प्रति दिन अशी उत्पादन कपात सुरू केली आहे. रशियानेही गेल्या महिन्यात प्रतिदिन उत्पादन ५ लाख बॅरलने कमी करण्याचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला आहे.
जागतिक ऊर्जाविषयक संशोधन व सल्लागार संस्था ‘रायस्टॅड एनर्जी’ने या कपातीमुळे तेल बाजारात उर्वरित वर्षासाठी किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर जातील आणि कदाचित पुढील सहा महिन्यांनंतर ‘ब्रेंट क्रूड’चा ११० डॉलरपर्यंत भडका होऊ शकेल. ‘यूबीएस’ने जूनपर्यंत ब्रेंट १०० डॉलरच्या पातळीपर्यंत पोहोचण्याची, तर गोल्डमन सॅक्सने डिसेंबरसाठी व्यक्त केलेले पूर्वानुमान ५ डॉलरने वाढून ९५ डॉलरवर नेले आहे.
सुमितोमो कॉर्पोरेशन ग्लोबल रिसर्चचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ ताकायुकी होन्मा म्हणाले, ओपेक प्लस राष्ट्रांना, त्यांचे उत्पादन अर्थकारण जुळवून आणण्यासाठी वरवर पाहता तेलाच्या किमती पिंपामागे १०० डॉलरपर्यंत वाढू द्यायच्या आहेत. परंतु तेलाच्या वाढत्या किमतींचा अर्थ हा आर्थिक मंदी आणि मागणी कमी होण्याचा धोका असादेखील आहे. जागतिक आर्थिक मंदीच्या चिंतेला कमी लेखत ओपेक प्लस देश ‘त्यांच्या नफ्याचे संरक्षण’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
भारतासाठी चिंताजनक काय?
तापलेल्या किमती आणि आखातातून घटलेला पुरवठा यामुळे चीन आणि भारत या जगातील क्रमांक एक आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या तेल आयातदारांना अधिकाधिक रशियन तेल खरेदी करणे भाग पाडले जाऊ शकेल. ज्यामुळे अर्थातच रशियाचा महसूल वाढेल, असे एका रिफायनिंग क्षेत्रातील एका भारतीय अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी करतो आणि किमती वाढल्याने देशाच्या आयात खर्चात आकस्मिक लक्षणीय वाढ संभवते. भारताने रशियाकडून जरी सवलतीच्या दरात तेलाची खरेदी वाढविली असली, तर वाढती व्यापार तूट, ढासळता रुपया आणि महागाईत तेल घातले गेल्याने ग्राहकांची दुर्दशा आणि एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावण्यासारख्या जोखमींपासून ही ‘स्वस्त आयात’ पुरता बचाव करू शकणार नाही.
