“केवळ पारंपरिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीच्या दृष्टीने विचार करणे आता पुरेसे नाही.ही भूतकाळातील गोष्ट झाली, त्याऐवजी आता आपण भविष्याचा विचार करून सेवा वितरण शेवटच्या टोकापर्यंत सुनिश्चित करण्यासाठी परिचालन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक व्यवस्था निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप एस पुरी यांनी सांगितले. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमता बांधणी संदर्भातील राष्ट्रीय कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. “हे फलित साध्य करण्यासाठी आपल्याला वैयक्तिकरित्या, संघटनात्मकदृष्ट्या आणि संस्थात्मकरित्या आपल्या क्षमता वाढवण्याची गरज असून हाच या कार्यशाळेचा उद्देश आहे, असे ते म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या कार्यशाळेद्वारे देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांसाठी क्षमता बांधणीच्या दिशेने एकसंध दृष्टिकोन जोपासण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी क्षमता बांधणी कार्यशाळेचा उद्देश अधोरेखित करताना सांगितले. एक काळ असा होता जेव्हा भारताला ‘शहरीकरणासाठी अनुत्सुक ’ म्हणून वर्गीकृत केले जायचे. २००४ ते २०१४ या कालावधीत शहरी भागात केवळ १.७८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्यामुळे शहरी विकासाकडे दुर्लक्ष झाले होते, याकडे पुरी यांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

हेही वाचाः २००० रुपयांच्या नोटेबाबत RBI गव्हर्नरांचे मोठे वक्तव्य, दिली ‘ही’ महत्त्वाची माहिती

पंतप्रधानांनी भारताच्या शहरी विकासाच्या प्रतिमानामध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. २०१४ पासून आपल्या शहरांमध्ये आणि नगरांमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी १८ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे पुरी यांनी २०१४ पासून शहरी विकासासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा संदर्भ देताना सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखालील सरकारने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक आर्थिक संसाधने आणि ती प्राप्त करण्याची सुलभता उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे, असे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री म्हणाले. १३व्या वित्त आयोगाने २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २३,१११ कोटी रुपये दिले; १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत यात सहा पट वाढ होऊन ही रक्कम १,५५,६२८ कोटी रुपये झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हेही वाचाः Money Mantra : ICICI बँकेकडून फेस्टिव्ह बोनांझाला सुरुवात, तुम्हाला २६००० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळणार

मिशन कर्मयोगी अंतर्गत संपूर्ण भारतातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमता बांधणीसाठी एकात्मिक दृष्टिकोन वाढवण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि क्षमता बांधणी आयोग (सीबीसी ) यांनी संयुक्तपणे राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळेचे आयोजन केले होते .आव्हाने ओळखणे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर क्षमता-बांधणी उपक्रमांमध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित करणे, अशा प्रकारे राष्ट्रीय स्तरावरील प्राधान्यांमध्ये योगदान देण्याची क्षमता बळकट करणे यावर कार्यशाळेत प्रथम लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

कार्यशाळेत तीन प्रमुख उपक्रम सुरू

या कार्यशाळेला महानगरपालिका आयुक्त / शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार, माहिती आणि उद्योग भागीदार, प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षक आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि क्षमता बांधणी आयोगाचे अधिकारी यांच्यासह २५० हून अधिक अधिकारी उपस्थित होते.निरंतर सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवीन कौशल्ये सादर करणे यावर या कार्यशाळेत फलदायी संवाद आणि चर्चा झाली. कार्यशाळा हे मिशन कर्मयोगी ची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

मिशन कर्मयोगीबद्दल

हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक दूरदर्शी उपक्रम आहे, आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमधील क्षमता बांधणीमध्ये क्रांती घडवण्याच्या अनुषंगाने याची रचना करण्यात आली आहे.

या कार्यशाळेद्वारे देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांसाठी क्षमता बांधणीच्या दिशेने एकसंध दृष्टिकोन जोपासण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी क्षमता बांधणी कार्यशाळेचा उद्देश अधोरेखित करताना सांगितले. एक काळ असा होता जेव्हा भारताला ‘शहरीकरणासाठी अनुत्सुक ’ म्हणून वर्गीकृत केले जायचे. २००४ ते २०१४ या कालावधीत शहरी भागात केवळ १.७८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्यामुळे शहरी विकासाकडे दुर्लक्ष झाले होते, याकडे पुरी यांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

हेही वाचाः २००० रुपयांच्या नोटेबाबत RBI गव्हर्नरांचे मोठे वक्तव्य, दिली ‘ही’ महत्त्वाची माहिती

पंतप्रधानांनी भारताच्या शहरी विकासाच्या प्रतिमानामध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. २०१४ पासून आपल्या शहरांमध्ये आणि नगरांमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी १८ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे पुरी यांनी २०१४ पासून शहरी विकासासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा संदर्भ देताना सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखालील सरकारने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक आर्थिक संसाधने आणि ती प्राप्त करण्याची सुलभता उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे, असे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री म्हणाले. १३व्या वित्त आयोगाने २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २३,१११ कोटी रुपये दिले; १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत यात सहा पट वाढ होऊन ही रक्कम १,५५,६२८ कोटी रुपये झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हेही वाचाः Money Mantra : ICICI बँकेकडून फेस्टिव्ह बोनांझाला सुरुवात, तुम्हाला २६००० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळणार

मिशन कर्मयोगी अंतर्गत संपूर्ण भारतातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमता बांधणीसाठी एकात्मिक दृष्टिकोन वाढवण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि क्षमता बांधणी आयोग (सीबीसी ) यांनी संयुक्तपणे राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळेचे आयोजन केले होते .आव्हाने ओळखणे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर क्षमता-बांधणी उपक्रमांमध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित करणे, अशा प्रकारे राष्ट्रीय स्तरावरील प्राधान्यांमध्ये योगदान देण्याची क्षमता बळकट करणे यावर कार्यशाळेत प्रथम लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

कार्यशाळेत तीन प्रमुख उपक्रम सुरू

या कार्यशाळेला महानगरपालिका आयुक्त / शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार, माहिती आणि उद्योग भागीदार, प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षक आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि क्षमता बांधणी आयोगाचे अधिकारी यांच्यासह २५० हून अधिक अधिकारी उपस्थित होते.निरंतर सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवीन कौशल्ये सादर करणे यावर या कार्यशाळेत फलदायी संवाद आणि चर्चा झाली. कार्यशाळा हे मिशन कर्मयोगी ची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

मिशन कर्मयोगीबद्दल

हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक दूरदर्शी उपक्रम आहे, आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमधील क्षमता बांधणीमध्ये क्रांती घडवण्याच्या अनुषंगाने याची रचना करण्यात आली आहे.