परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी कर्जाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अग्रीम हाऊसिंग फायनान्स आणि वास्तु हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनने धोरणात्मक सह-कर्ज वितरणाच्या भागीदारीसाठी सहकार्य करार केला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) सह-कर्ज देणार्‍या मॉडेलच्या अनुषंगाने उभय संस्थांचा हा सहयोगी प्रयत्न आहे. समाजातील वंचित घटकांना सहजपणे गृहवित्त कर्ज उपलब्ध होणे, हा यामागील उद्देश आहे.
गृहवित्त क्षेत्रातील प्रमुख वित्तसंस्था असलेली अग्रीम हाऊसिंग फायनान्स, सह-कर्जाच्या चौकटी अंतर्गत, वास्तु हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनबरोबर एकत्रितपणे कर्ज देण्याच्या दृष्टिकोनाने काम करणार आहे. हा दृष्टिकोन नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि बँका या दोन्हींच्या सामर्थ्यांची गुंफण करेल. या भागीदारीतील समन्वयवादी दृष्टीकोन हे सुनिश्चित करतो की, परवडणाऱ्या गृहनिर्माण उपक्रमांची भरभराट होण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळेल.
दोव्ही वित्तसंस्थामधील भागीदारीबद्दल बोलताना अग्रीम हाऊसिंग फायनान्सचे सीईओ आणि सह-संस्थापक डॉ. मॅल्कम अथाईड म्हणाले. “आम्ही वास्तू हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनसोबत भागीदारी करण्यास उत्सुक आहोत. हा सह-कर्ज करार आम्हाला बाजारात खोलवर विस्तार करण्यास त्याचबरोबर पात्र व्यक्ती आणि कुटुंबांना परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहवित्त अधिक सुलभपणे मिळण्यास सक्षम करेल. एकत्रितपणे, आम्ही ‘सर्वांसाठी घरे’ या मिशनच्या पूर्ततेसाठी योगदान देण्याचे ध्येय ठेवतो.”
वास्तू हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन भारतातील 14 राज्यांमधील 200 पेक्षा अधिक निमशहरी आणि ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये त्याच्या बळकट आणि सक्षम अशा उपस्थितीसाठी परिचित आहे. वास्तू हाऊसिंग फायनान्सचे संस्थापक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ संदीप मेनन म्हणाले, “परवडणाऱ्या गृहनिर्माण उपक्रमांना देशभर चालना देण्यासाठी आमची वचनबद्धता या सहकार्यातून अधिक दृढ होते. आमच्या एकत्रित क्षमतांचा वापर करून गृहवित्त क्षेत्रात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याचा मार्ग यातून उपलब्ध झालेला आहे, त्याचबरोबर आर्थिक समावेशनालाही प्रोत्साहन प्राप्त झाले आहे. आम्ही या नवीन प्रवासाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.”
अग्रीम हाऊसिंग फायनान्स आणि वास्तु हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्यातील सह-कर्जाचा करार स्पर्धात्मक व्याजदर आणि लवचिक परतफेडीचे पर्याय निर्माण करून गृहनिर्माण वित्तसंस्थाचा परिघ वाढवण्यास तयार आहे. हे सहकार्य केवळ आर्थिक समावेशनालाच चालना देणार नाही, तर वितरणाच्या जाळ्यालाही मजबूत करणार आहे आणि त्यामुळे समाजाच्या व्यापक भागाला या भागीदारीचा निश्चित फायदा मिळण्याची हमी मिळणार आहे.
