वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान न देण्याची भूमिका पेटीएम पेमेंट्स बँकेने घेतली आहे. बँकिंग नियामकाच्या नियमांची पूर्तता करण्यावर पेटीएम भर देणार आहे.रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला ३१ जानेवारीपासून नवीन ग्राहक घेण्यास मनाई केली. नियमांचे वारंवार उल्लंघन आणि नियामकांच्या सूचना डावलल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली. याचबरोबर पेटीएमला ग्राहकांची खाती, वॉलेट, फास्टॅग, प्रीपेड खाती, एनसीएमसी कार्ड आणि इतर सेवांशी निगडित ठेवी स्वीकारणे आणि व्यवहार करणे थांबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. पेटीएमला रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय होता. मात्र, कंपनीने ही शक्यता फेटाळून लावली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या कोणत्याही कायदेशीर पर्यायावर आम्ही सध्या विचार करीत नाही. रिझ्रर्व्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्यावर आमचा भर असून, ग्राहकांना सुरळीत सेवा देण्याला आमचे प्राधान्य आहे, असे पेटीएमने म्हटले आहे. याआधी कोटक महिंद्र बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. परंतु, कायदेशीर प्रक्रियेत जास्त वेळ जात असल्याने अनेक कंपन्या तिचा अवलंब करीत नाहीत.
हेही वाचा >>>सिंगापूरमधील लवादाचा सोनी समूहाला दणका; विलीनीकरणाच्या अंमलबजावणीस विरोध करणारी याचिका फेटाळली
नवउद्यमींमध्ये चिंतेचे वातावरण
रिझर्व्ह बँकेच्या पेटीएमवरील कारवाईमुळे देशभरातील अनेक नवउद्यमींमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी अनेक नवउद्यमींनी पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठवून पेटीएमवरील कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या पत्रावर इनोव्हे८, कॅपिटल माइंड आणि भारत मॅट्रिमोनी यासह इतर नवउद्यमी कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
पेटीएमची फेरउसळी
‘पेटीएम’च्या व्यवहारांवर प्रक्रिया करणाऱ्या ‘पेटीएम पेमेंट्स बँके’वर गेल्या आठवड्यात बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उगारला. बँकेवर येत्या २९ फेब्रुवारीपासून नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर आणि नवीन पत व्यवहारांवर निर्बंध लादण्यात आले. परिणामी सलग दोन सत्रांत पेटीएमच्या समभागात ४० टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. मात्र बुधवारच्या सत्रात समभाग १० टक्क्यांनी सावरत ४९७ रुपयांवर व्यवहार करतो आहे.