पीटीआय, नवी दिल्लीजागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती अत्यंत अस्थिर असून, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात करता येत नाही. मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणुकी पाहता दर कपात होणारच नाही हे सांगता येणार नाही, असा दावा तेल मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने गुरुवारी केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या आठवड्यात वायदे व्यवहारांमध्ये खनिज तेल (ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स) प्रति पिंप ७० डॉलरच्या खाली घसरले. डिसेंबर २०२१ नंतर प्रथमच ते या पातळीपर्यंत खाली आले आहेत. मात्र एक-दोन दिवस घसरणीनंतर, पुन्हा वाढ असे चक्र सुरू असून, गुरुवारी पिंपामागे ७४.७८ डॉलरवर तेलाचे व्यवहार सुरू होते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त असताना (म्हणजे तेल कंपन्यांना किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे), निवडणुकांच्या तोंडावर कपात करून मतपेटीचे राजकारण सत्ताधाऱ्यांकडून निरंतर होत आले आहे. लोकसभा निवडणूकपूर्व कपात वगळता गेल्या दोन वर्षांपासून इंधनाच्या किमतीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. म्हणूनच, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तेल कंपन्या इंधनाच्या किमती कमी करतील का, असे विचारले असता तेल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने याबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळले. गेल्या आठवड्यात तेल सचिव पंकज जैन यांनी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती इच्छित पातळीवर स्थिरावल्यास इंधनदर कमी करण्याबाबत तेल कंपन्या योग्य तो निर्णय घेतील, असे सांगत कपातीचे सूतोवाच केले आहे. हेही वाचा : भारत २०३१ पर्यंत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था गुरुवारी (१९ सप्टेंबर) मुंबईत पेट्रोल लिटरमागे १०३.४४ रुपयांवर, तर डिझेलचे दर लिटरमागे ८९.९७ रुपयांवर होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी १५ मार्च २०२४ रोजी देशभरात पेट्रोल, डिझेलच्या दरात झालेल्या प्रतिलिटर २ रुपयांच्या कपातीपासून, त्यात बदल झालेला नाही. त्याआधीची कपातही ६ एप्रिल २०२२ रोजी काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावरच झाली होती. हेही वाचा : ‘ईवाय’ कर्मचारी मृत्यूप्रकरणी चौकशीचे कामगार मंत्रालयाचे संकेत लिटरमागे २ रुपये कपात शक्य महाराष्ट्रात नोव्हेंबरच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे, असा अंदाज एमके ग्लोबल या दलाली पेढीनेही अलीकडेच व्यक्त केला आहे. जम्मू व काश्मीर आणि हरियाणासाठी आचारसंहिता महिनाभर सुरू आहे. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी दर कपात केली जाऊ शकते. ही कपात पेट्रोल, डिझेलमध्ये लिटरमागे प्रत्येकी २ रुपये असू शकते. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रति लिटर २ रुपयांनी कपात केली गेली होती. सरकारी तेल कंपन्या - आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलने ३१ मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे ८१,००० कोटी रुपयांचा भक्कम नफा नोंदवल्याचेही तिने नमूद केले आहे.
