पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी शनिवारी झालेल्या भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या बैठकीत ईपीएफ व्याजदरात ०.१० टक्के वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली. कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) मार्चअखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील (ईपीएफ) व्याजदरात वाढ करून तो तीन वर्षातील उच्चांकी म्हणजेच ८.२५ टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे ६.८ कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. गतवर्षी मार्च २०२२-२३ (एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३) मध्ये हा व्याजदर ८.१५ टक्के असा वाढविण्यात आला होता. तर त्याआधीच्या वर्षात (२०२१-२२) तो ८.५ टक्क्यांवरून त्यात थेट ०.४० टक्क्यांची (४० आधारबिंदूची) कपात करत तो ८.१० टक्के असा चार दशकांतील नीचांकी पातळीवर आणला होता. व्याजदर वाढीबाबत केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ८.२५ टक्के व्याजदराची शिफारस केली आहे. ही शिफारस अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवली जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर संघटनेकडून कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे व्याज जमा होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Gold-Silver Price on 10 February 2024: सोन्याच्या दरात घसरण तर चांदी महागली, जाणून घ्या आजचा भाव

कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, विश्वस्त मंडळाच्या शिफारशीमध्ये आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सदस्यांच्या खात्यात एकूण १३ लाख कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेवर १,०७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त हे व्याजापोटी वितरित करण्याची शिफारस केली. २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे व्याज व मुद्दल या रूपात ९१,१५१.६६ कोटी रुपये आणि ११.०२ लाख कोटी रुपये जमा होते. ईपीएफओने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर वर्ष २०२२-२३ मध्ये ८.१५ टक्के व्याजदर दिला होता. तर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८.१० टक्के देण्यात आला होता. त्याआधी २०१९-२० आणि २०२०-२१ हा व्याजदर ८.५ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये व्याजदर ८.६५ टक्के असा होता.

हेही वाचा – लाल समुद्रातील संकटामुळे निर्यातदार अडचणीत; सार्वजनिक बँका, विमा कंपन्यांना संवेदनशीलता दाखविण्याच्या सरकारच्या सूचना

व्याजदर आतापर्यंत कसे? 

२०१० पासून व्याजदर २०१०-११: ९.५०% 

२०११-१२ : ८.२५% 

२०१२-१२ : ८.५०% 

२०१३-१४ : ८.७५% 

२०१४-१५ : ८.७५% 

२०१५-१६ : ८.८०% 

२०१६-१७ : ८.६५% 

२०१७-१८ : ८.५५% 

२०१८-१९ : ८.६५% 

२०१९-२० : ८.५% 

२०२०-२१ : ८.५% 

२०२१-२२ : ८.१% 

२०२२-२३ : ८.१५% 

२०२३-२४ : ८.२५% (शिफारस केलेले)

या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे ६.८ कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. गतवर्षी मार्च २०२२-२३ (एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३) मध्ये हा व्याजदर ८.१५ टक्के असा वाढविण्यात आला होता. तर त्याआधीच्या वर्षात (२०२१-२२) तो ८.५ टक्क्यांवरून त्यात थेट ०.४० टक्क्यांची (४० आधारबिंदूची) कपात करत तो ८.१० टक्के असा चार दशकांतील नीचांकी पातळीवर आणला होता. व्याजदर वाढीबाबत केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ८.२५ टक्के व्याजदराची शिफारस केली आहे. ही शिफारस अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवली जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर संघटनेकडून कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे व्याज जमा होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Gold-Silver Price on 10 February 2024: सोन्याच्या दरात घसरण तर चांदी महागली, जाणून घ्या आजचा भाव

कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, विश्वस्त मंडळाच्या शिफारशीमध्ये आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सदस्यांच्या खात्यात एकूण १३ लाख कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेवर १,०७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त हे व्याजापोटी वितरित करण्याची शिफारस केली. २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे व्याज व मुद्दल या रूपात ९१,१५१.६६ कोटी रुपये आणि ११.०२ लाख कोटी रुपये जमा होते. ईपीएफओने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर वर्ष २०२२-२३ मध्ये ८.१५ टक्के व्याजदर दिला होता. तर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८.१० टक्के देण्यात आला होता. त्याआधी २०१९-२० आणि २०२०-२१ हा व्याजदर ८.५ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये व्याजदर ८.६५ टक्के असा होता.

हेही वाचा – लाल समुद्रातील संकटामुळे निर्यातदार अडचणीत; सार्वजनिक बँका, विमा कंपन्यांना संवेदनशीलता दाखविण्याच्या सरकारच्या सूचना

व्याजदर आतापर्यंत कसे? 

२०१० पासून व्याजदर २०१०-११: ९.५०% 

२०११-१२ : ८.२५% 

२०१२-१२ : ८.५०% 

२०१३-१४ : ८.७५% 

२०१४-१५ : ८.७५% 

२०१५-१६ : ८.८०% 

२०१६-१७ : ८.६५% 

२०१७-१८ : ८.५५% 

२०१८-१९ : ८.६५% 

२०१९-२० : ८.५% 

२०२०-२१ : ८.५% 

२०२१-२२ : ८.१% 

२०२२-२३ : ८.१५% 

२०२३-२४ : ८.२५% (शिफारस केलेले)