पीटीआय, नवी दिल्ली : कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) मार्चअखेरर संपणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील (ईपीएफ) व्याजदरात वाढ करून तो ८.१५ टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे सहा कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय विश्वस्तांची अर्थात निर्णयाधिकार असलेल्या सर्वोच्च मंडळाची दोन दिवस चाललेल्या बैठकीअंती वाढीव व्याजदराचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. गतवर्षी मार्च २०२२ मध्ये हा व्याजदर ८.१० टक्के असा चार दशकांतील नीचांकी पातळीवर होता. ८.५ टक्क्यांवरून त्यात थेट ०.४० टक्क्यांची (४० आधारिबदूंची) कपात करण्यात आली होती, तर यंदा बदललेल्या परिस्थितीत त्यात केली गेलेली वाढ अवघी ०.०५ टक्के (५ आधारिबदू) इतकी आहे.
व्याजदर वाढीबाबत केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ८.१५ टक्के व्याजदराची शिफारस केली आहे. ही शिफारस अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवली जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर संघटनेकडून कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे व्याज जमा होईल.
कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, विश्वस्त मंडळाच्या शिफारशीमध्ये सदस्यांच्या खात्यात एकूण ११ लाख कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेवर ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त हे व्याजापोटी वितरित केले गेले आहेत. २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे व्याज व मुद्दल या रूपात ७७,४२४.८४ कोटी रुपये आणि ९.५६ लाख कोटी रुपये जमा होते. नवीन प्रस्तावित व्याजदर ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर (व्हीपीएफ) देखील लागू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या धर्मादाय संस्थांनाही हा व्याजदर लागू होईल. संघटनेला ठेवींवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे हा व्याजदर निश्चित केला जातो.
ईपीएफओने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर २०२१-२२ मध्ये ८.१० टक्के व्याजदर दिला होता. त्याआधी २०१९-२० आणि २०२०-२१ हा व्याजदर ८.५ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये व्याजदर ८.६५ टक्के असा होता.
अंकगणिताची जुळणी कशी?
शिफारस केलेला ८.१५ टक्के व्याजदर ईपीएफओच्या अतिरिक्त शिलकीचे (सरप्लस) रक्षण करण्यासह, सभासदांना वाढीव उत्पन्न मिळेल याची हमी देतो, असे संघटनेने नमूद केले आहे. वस्तुत: प्रस्तावित व्याजदर आणि ६६३.९१ कोटी रुपयांची अतिरिक्त शिल्लकही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त आहे. ईपीएफओच्या उत्पन्नाच्या अंदाजानुसार, २०२२-२३ साठी जर ८.२० टक्के व्याजदर दिला गेल्यास तिच्याकडे ११२.७८ कोटी रुपये अतिरिक्त शिल्लक राहू शकेल. मात्र ८.२५ टक्के व्याजदर दिल्यास ४३८.३४ कोटी रुपयांची तूट दिसून येईल.
सध्याच्या बाजार अस्थिरतेच्या काळातही सर्वात मोठय़ा सामाजिक सुरक्षा संस्थांपैकी एक असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने उच्च व्याजदरासह आपल्या सदस्यांना खात्रीशीर लाभ दिला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत संघटनेच्या राखीव निधीत वाढ झाली असून, कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीची रखवालदार असल्याने तिने गुंतवणूक करताना पारंपरिक पर्यायांसह प्रगतिशील दृष्टिकोनाचा अवलंब करीत संपत्तीत वाढ साधली आहे.
– भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कामगारमंत्री
‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय विश्वस्तांची अर्थात निर्णयाधिकार असलेल्या सर्वोच्च मंडळाची दोन दिवस चाललेल्या बैठकीअंती वाढीव व्याजदराचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. गतवर्षी मार्च २०२२ मध्ये हा व्याजदर ८.१० टक्के असा चार दशकांतील नीचांकी पातळीवर होता. ८.५ टक्क्यांवरून त्यात थेट ०.४० टक्क्यांची (४० आधारिबदूंची) कपात करण्यात आली होती, तर यंदा बदललेल्या परिस्थितीत त्यात केली गेलेली वाढ अवघी ०.०५ टक्के (५ आधारिबदू) इतकी आहे.
व्याजदर वाढीबाबत केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ८.१५ टक्के व्याजदराची शिफारस केली आहे. ही शिफारस अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवली जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर संघटनेकडून कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे व्याज जमा होईल.
कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, विश्वस्त मंडळाच्या शिफारशीमध्ये सदस्यांच्या खात्यात एकूण ११ लाख कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेवर ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त हे व्याजापोटी वितरित केले गेले आहेत. २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे व्याज व मुद्दल या रूपात ७७,४२४.८४ कोटी रुपये आणि ९.५६ लाख कोटी रुपये जमा होते. नवीन प्रस्तावित व्याजदर ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर (व्हीपीएफ) देखील लागू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या धर्मादाय संस्थांनाही हा व्याजदर लागू होईल. संघटनेला ठेवींवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे हा व्याजदर निश्चित केला जातो.
ईपीएफओने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर २०२१-२२ मध्ये ८.१० टक्के व्याजदर दिला होता. त्याआधी २०१९-२० आणि २०२०-२१ हा व्याजदर ८.५ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये व्याजदर ८.६५ टक्के असा होता.
अंकगणिताची जुळणी कशी?
शिफारस केलेला ८.१५ टक्के व्याजदर ईपीएफओच्या अतिरिक्त शिलकीचे (सरप्लस) रक्षण करण्यासह, सभासदांना वाढीव उत्पन्न मिळेल याची हमी देतो, असे संघटनेने नमूद केले आहे. वस्तुत: प्रस्तावित व्याजदर आणि ६६३.९१ कोटी रुपयांची अतिरिक्त शिल्लकही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त आहे. ईपीएफओच्या उत्पन्नाच्या अंदाजानुसार, २०२२-२३ साठी जर ८.२० टक्के व्याजदर दिला गेल्यास तिच्याकडे ११२.७८ कोटी रुपये अतिरिक्त शिल्लक राहू शकेल. मात्र ८.२५ टक्के व्याजदर दिल्यास ४३८.३४ कोटी रुपयांची तूट दिसून येईल.
सध्याच्या बाजार अस्थिरतेच्या काळातही सर्वात मोठय़ा सामाजिक सुरक्षा संस्थांपैकी एक असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने उच्च व्याजदरासह आपल्या सदस्यांना खात्रीशीर लाभ दिला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत संघटनेच्या राखीव निधीत वाढ झाली असून, कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीची रखवालदार असल्याने तिने गुंतवणूक करताना पारंपरिक पर्यायांसह प्रगतिशील दृष्टिकोनाचा अवलंब करीत संपत्तीत वाढ साधली आहे.
