पीटीआय, नवी दिल्ली
निवृत्तिवेतन नियामक मंडळ अर्थात ‘पीएफआरडीए’ने गुरुवारी एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेवर (यूपीएस) शिक्कामोर्तब केले. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम १२ महिन्यांतील सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निश्चित निवृत्तिवेतन मिळविता येणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (एनपीएस) सामील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने २४ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या ‘यूपीएस’ अधिसूचनेनंतर हा नवीन पर्याय खुला झाला आहे, असे पीएफआरडीएने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. हे नवीन नियमन १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या सर्व श्रेणींसाठी नोंदणी आणि दाव्याचे अर्ज १ एप्रिल २०२५ पासून प्रोटीन सीआरए – https://npscra.nsdl.co.in च्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध असतील. कर्मचाऱ्यांना अर्ज प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सूचनेनुसार, कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले गेल्यास किंवा राजीनामा दिला असल्यास त्यांना ‘यूपीएस’ पर्याय उपलब्ध राहणार नाही. शिवाय पूर्ण खात्रीशीर लाभाचा दर हा अंतिम १२ महिन्यांच्या मासिक सरासरीमधील मूळ वेतनाच्या ५० टक्के असेल, जो निवृत्तीपूर्वी लगेचच असेल आणि एनपीएसअंतर्गत बाजार परताव्याशी निगडित किमान २५ वर्षांची सेवा पात्रता असेल. या अधिसूचनेमुळे २३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००४ पासून लागू झालेल्या यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘यूपीएस’ला मंजुरी दिली. जानेवारी २००४ पूर्वी लागू असलेल्या जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत (ओपीएस) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वर्षातील मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळत असे. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या विपरीत, यूपीएस अंशदान स्वरूपाचे आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या १० टक्के आणि महागाई भत्त्याचे योगदान द्यावे लागेल तर नियोक्त्याचे (केंद्र सरकारचे) योगदान १८.५ टक्के असेल. तथापि, अंतिम देय रक्कम त्या निधीवरील बाजारातील (सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीवरील) परताव्यावर अवलंबून असते.