वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी भारतातील ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या झपाट्याने सुरू असलेल्या विस्ताराबाबत चिंता व्यक्त केली. ‘याला साफल्य म्हणण्याऐवजी, ही काळजीची बाब आहे,’ असे त्यांनी त्याचे वर्णन केले.
‘ई-कॉमर्सचा भारतातील रोजगार आणि ग्राहक कल्याणावरील प्रभाव’ या शीर्षकाच्या अहवालाच्या अनावरणानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात गोयल यांनी या क्षेत्राच्या वाढीमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक उलथापालथीवर बोट ठेवत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ‘आजपासून १० वर्षांनंतर आपली निम्मी बाजारपेठ ही ई-कॉमर्स जाळ्याचा भाग बनलेली असेल, हे मला अभिमानास्पद वाटत नाही; तर चिंतेची बाब वाटते, अशी गोयल यांनी टिप्पणी केली.
ई-कॉमर्स मंचावरील वस्तू-उत्पादनांच्या किमती कमीतकमी राखण्याचे धोरण हे स्पर्धात्मकतेला बाधा आणणारे आहे आणि त्यामुळे पारंपरिक किराणा क्षेत्रातील रोजगार बाधित होणे चिंताजनक आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. अतिशय कमी किमतीचे स्पर्धात्मकता नसलेले धोरण देशासाठी चांगले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून गोयल म्हणाले की, ॲमेझॉन भारतात एक अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचे जाहीर करते, त्यावेळी आपण सगळे आनंद साजरा करतो. यात आपण एक गोष्ट विसरतो की त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला फार चांगली सेवा अथवा गुंतवणुकीचे पाठबळ मिळत नाही. त्यांनी त्या वर्षात त्यांच्या ताळेबंदात एक अब्ज डॉलरचा तोटा नोंदविलेला असतो. तो ते भरून काढत असतात.
हेही वाचा >>>‘ओएनडीसी’वरून आता खेळत्या भांडवलासाठी डिजिटल कर्ज
त्यांना तोटा कशामुळे होतो? ते आघाडीच्या वकिलांना शुल्कापोटी एक हजार कोटी देतात. त्यामुळे हे वकील कंपनीच्या विरोधात कोणाला उभे राहू देत नाहीत. तुम्ही एका वर्षात ६ हजार कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवता. हा इतका तोटा किमती पाडून स्पर्धकांना भक्ष्य करण्याचा (प्रीडेटरी प्राइसिंग) धोरणातून झाल्याचा तुम्हाला वास येत नाही का? सर्व ई-कॉमर्स मंचावर हाच प्रकार सुरू आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्राची देशात ठोस भूमिका आहे, परंतु ती भूमिका काय आहे याचा विचार करताना, त्यांचे हिंस्त्र किंमत धोरणे देशासाठी चांगले आहे का? याचाही विचार झाला पाहिजे, असे गोयल यांनी नमूद केले.
ई-विक्रेत्यांकडून १.५८ कोटी नोकऱ्यांची निर्मिती
ऑनलाइन विक्रेत्यांनी भारतात १ कोटी ५८ लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, ज्यापैकी ३५ लाख महिला आहेत. ई-कॉमर्स उद्योगांत सुमारे १७.६ लाख किरकोळ विक्रेत्यांचा समावेश आहे, असे ई-कॉमर्सच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करणाऱ्या अहवालातून समोर आले आहे. पहले इंडिया फाउंडेशन या दिल्लीस्थित संशोधन संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे. अहवालानुसार ई-कॉमर्स हा भारतातील रोजगार निर्मितीचा प्रमुख चालक आहे. ऑनलाइन विक्रेते हे पारंपरिक दुकाने आणि विक्रेत्यांच्या तुलनेत सरासरी ५४ टक्के अधिक लोकांना काम देतात आणि यात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्याही दुपटीने अधिक असते. अहवालानुसार, प्रत्येक ई-कॉमर्स विक्रेता सरासरी ९ लोकांना रोजगार देतो, त्यापैकी २ महिला असतात, तर प्रत्येक ऑफलाइन विक्रेता सुमारे ६ लोकांना रोजगार देतो, त्यापैकी फक्त १ महिला आहे. बड्या महानगरे व शहरांव्यतिरिक्त, तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये ई-कॉमर्स विस्तारत आहे. या छोट्या शहरातील ग्राहक दरमहा सरासरी ५,००० रुपये ऑनलाइन खरेदीवर खर्च करतात.
