नवी दिल्ली:आगामी २०२५-२६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, रोजगार निर्मिती, शेती उत्पादकतेत सुधार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक तरतुदीसह सार्वजनिकरित्या निधी संकलनासारख्या उपायांची गरज असे काही मुद्दे अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मंगळवारी साधलेल्या संवादातून पुढे आले.
निती आयोगातील क्षेत्रीय तज्ज्ञ आणि काही प्रख्यात अर्थतज्ञ यांची आगामी अर्थसंकल्पाबाबत मते आणि सूचना जाणून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांची भेट घेऊन संवाद साधला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्याआधी धोरणदिशा ठरविण्याच्या अंगाने या बैठकीला महत्त्व होते.
भारताला २०४७ पर्यंत विकसित बनविण्यावर देशाने लक्ष केंद्रित केले आहे असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद करतानाच, मानसिकतेत मूलभूत बदल घडवून आणूनच विकसित भारत साकारला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाल्याचे या संबंधाने प्रसृत अधिकृत निवेदनांत म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> बाजारातील चैतन्य हरपले; गुंतवणूकदारांच्या नीरसतेत सेन्सेक्स-निफ्टीत माफक घसरण
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांतून तरून जाण्यासाठी, विशेषतः तरुणांमध्ये रोजगार वाढवण्याची रणनीती आणि विविध क्षेत्रांमध्ये शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे या सारख्या अनेक मुद्द्यांवर सहभागी अर्थतज्ज्ञांनी बैठकीत मते मांडली. रोजगाराच्या बाजारपेठेच्या विकसित होणाऱ्या गरजांनुरूप शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी करणे, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि शाश्वत ग्रामीण रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी एकत्रित करण्यावरही सूचना करण्यात आल्या.
हेही वाचा >>> पया सलग सहाव्या सत्रात नवीन तळ गाठत प्रति डॉलर ८५.२० नीचांकाला
या बैठकीत सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी, सुदीप्तो मंडल, धर्मकीर्ती जोशी, जनमेजय सिन्हा, मदन सबनवीस, अमिता बत्रा, रिधम देसाई, चेतन घाटे, भरत रामास्वामी, सौम्या कांती घोष, सिद्धार्थ संन्याल, लवीश संन्याल, रजनी सिन्हा, केशब दास, प्रीतम बॅनर्जी, राहुल बाजोरिया, निखिल गुप्ता आणि शाश्वत आलोक, आदी अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषक उपस्थित होते.
