नवी दिल्ली:आगामी २०२५-२६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, रोजगार निर्मिती, शेती उत्पादकतेत सुधार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक तरतुदीसह सार्वजनिकरित्या निधी संकलनासारख्या उपायांची गरज असे काही मुद्दे अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मंगळवारी साधलेल्या संवादातून पुढे आले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा