जी २० च्या आधीच जागतिक बँकेने भारताचे कौतुक केले आहे. जी २० च्या आधी तयार करण्यात आलेल्या दस्तऐवजात जागतिक बँकेने भारतावर स्तुतिसुमनं उधळली आहेत. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा DPI चा प्रभाव आर्थिक समावेशापेक्षा जास्त आहे, असंही जागतिक बँकेनं म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाने गेल्या पाच दशकांत जे कोणीही करू शकले नाही ते साध्य केले आहे, असंही दस्तऐवजात भारताचे कौतुक करताना जागतिक बँकेने म्हटले आहे. भारताने ५० वर्षांचे काम ६ वर्षात केले आहे. जे जगभरातील जीवनमान बदलू शकते. यामध्ये UPI, जन धन, आधार, ONDC आणि Cowin सारख्या गोष्टींचा समावेश आहे, असंही पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.
भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत
खरं तर भारताने केवळ ६ वर्षात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे, अन्यथा याला किमान ४७ वर्षे लागली असती, असे जागतिक बँकेने आपल्या जी २० दस्तऐवजात नोंदवले आहे. जागतिक बँकेचे हे निष्कर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शेअर केलेत. पंतप्रधान मोदी ट्विटरवर लिहितात की,
“डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे समर्थित, आर्थिक समावेशनात भारताची झेप ! वर्ल्ड बँकेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या जी २० दस्तऐवजात भारताच्या विकासाबद्दल अतिशय लक्षवेधी मुद्दा सामायिक करण्यात आला आहे. तो म्हणजे भारताने केवळ ६ वर्षात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे, अन्यथा याला किमान ४७ वर्षे लागली असती. आपल्या बळकट डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा आणि आपल्या लोकांच्या हिंमतीची ही प्रशंसा आहे. त्याचप्रमाणे गतिमान प्रगती आणि नवोन्मेषाची ही साक्ष आहे, असंही मोदी म्हणालेत.
India's leap in financial inclusion, powered by Digital Public Infrastructure!
— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2023
A G20 document prepared by the @WorldBank shared a very interest point on India's growth. India has achieved financial inclusion targets in just 6 years which would otherwise have taken at least 47…
मोदी सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना आकार देण्याचे काम केले आहे, असंही G20 शिखर परिषदेपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या जागतिक बँकेच्या दस्तऐवजात अधोरेखित करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) त्रिसूत्रीमुळे सर्वांसाठी बँक खाती, आधार आणि मोबाइलशी कनेक्ट करण्याचा अनेकांना फायदा झाला आहे. आर्थिक समावेश दर २००८ मधील २५ टक्क्यांवरून गेल्या सहा वर्षात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे, जो DPI मुळे ४७ वर्षांनी कमी झाला आहे.
हेही वाचाः आधार कार्ड अपडेटची तारीख पुन्हा वाढवली, आता तुम्ही ‘या’ तारखेपर्यंत लाभ घेऊ शकता
जनधनचा फायदा महिलांना झाला
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये जन धन योजना सुरू केली होती. त्यानंतर जून २०२२ पर्यंत पंतप्रधान जन धन योजना खात्यांची संख्या १४.७२ कोटींवरून ४६.२ कोटी झाली आहे. यापैकी ५६ टक्के खाती महिलांची आहेत, जी २६ कोटींहून अधिक आहे.
हेही वाचाः गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजारावरील विश्वास वाढला, ऑगस्ट महिन्यात ३१ लाख नवीन डिमॅट खाती उघडली
बँकांना जोडण्याचे काम केले
PMJDY ने बँकिंग प्रणालीमध्ये बँकिंग नसलेल्यांना आणले आहे. याशिवाय UPI ने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे. देशाला पुढे नेण्यात यूपीआयचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. भारतात रिटेल डिजिटल पेमेंटसाठी UPI पेमेंट पद्धत खूप लोकप्रिय झाली आहे आणि तिचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.
इतर देशांनाही फायदा होतोय
UPI चे फायदे केवळ भारतापुरतेच मर्यादित नसून इतर देशांनाही त्याचा लाभ मिळू शकतो, यावर भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा भर आहे. आतापर्यंत श्रीलंका, फ्रान्स, UAE आणि सिंगापूर यांनी उदयोन्मुख फिनटेक आणि पेमेंट सोल्यूशन्सवर भारतासोबत हातमिळवणी केली आहे.
भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत
खरं तर भारताने केवळ ६ वर्षात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे, अन्यथा याला किमान ४७ वर्षे लागली असती, असे जागतिक बँकेने आपल्या जी २० दस्तऐवजात नोंदवले आहे. जागतिक बँकेचे हे निष्कर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शेअर केलेत. पंतप्रधान मोदी ट्विटरवर लिहितात की,
“डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे समर्थित, आर्थिक समावेशनात भारताची झेप ! वर्ल्ड बँकेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या जी २० दस्तऐवजात भारताच्या विकासाबद्दल अतिशय लक्षवेधी मुद्दा सामायिक करण्यात आला आहे. तो म्हणजे भारताने केवळ ६ वर्षात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे, अन्यथा याला किमान ४७ वर्षे लागली असती. आपल्या बळकट डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा आणि आपल्या लोकांच्या हिंमतीची ही प्रशंसा आहे. त्याचप्रमाणे गतिमान प्रगती आणि नवोन्मेषाची ही साक्ष आहे, असंही मोदी म्हणालेत.
India's leap in financial inclusion, powered by Digital Public Infrastructure!
— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2023
A G20 document prepared by the @WorldBank shared a very interest point on India's growth. India has achieved financial inclusion targets in just 6 years which would otherwise have taken at least 47…
मोदी सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना आकार देण्याचे काम केले आहे, असंही G20 शिखर परिषदेपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या जागतिक बँकेच्या दस्तऐवजात अधोरेखित करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) त्रिसूत्रीमुळे सर्वांसाठी बँक खाती, आधार आणि मोबाइलशी कनेक्ट करण्याचा अनेकांना फायदा झाला आहे. आर्थिक समावेश दर २००८ मधील २५ टक्क्यांवरून गेल्या सहा वर्षात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे, जो DPI मुळे ४७ वर्षांनी कमी झाला आहे.
हेही वाचाः आधार कार्ड अपडेटची तारीख पुन्हा वाढवली, आता तुम्ही ‘या’ तारखेपर्यंत लाभ घेऊ शकता
जनधनचा फायदा महिलांना झाला
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये जन धन योजना सुरू केली होती. त्यानंतर जून २०२२ पर्यंत पंतप्रधान जन धन योजना खात्यांची संख्या १४.७२ कोटींवरून ४६.२ कोटी झाली आहे. यापैकी ५६ टक्के खाती महिलांची आहेत, जी २६ कोटींहून अधिक आहे.
हेही वाचाः गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजारावरील विश्वास वाढला, ऑगस्ट महिन्यात ३१ लाख नवीन डिमॅट खाती उघडली
बँकांना जोडण्याचे काम केले
PMJDY ने बँकिंग प्रणालीमध्ये बँकिंग नसलेल्यांना आणले आहे. याशिवाय UPI ने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे. देशाला पुढे नेण्यात यूपीआयचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. भारतात रिटेल डिजिटल पेमेंटसाठी UPI पेमेंट पद्धत खूप लोकप्रिय झाली आहे आणि तिचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.
इतर देशांनाही फायदा होतोय
UPI चे फायदे केवळ भारतापुरतेच मर्यादित नसून इतर देशांनाही त्याचा लाभ मिळू शकतो, यावर भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा भर आहे. आतापर्यंत श्रीलंका, फ्रान्स, UAE आणि सिंगापूर यांनी उदयोन्मुख फिनटेक आणि पेमेंट सोल्यूशन्सवर भारतासोबत हातमिळवणी केली आहे.
