मोबाईल फोनच्या सिमकार्डद्वारे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सिमकार्ड विकणाऱ्या डीलर्सना पोलीस व्हेरिफिकेशन बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड कनेक्शन देण्याच्या तरतुदीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. रेल्वे आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकारने ५२ लाख मोबाईल कनेक्शन बंद केले आहेत. तर ६७,००० सिम कार्ड डीलर्सना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. मे २०२३ पासून सिम कार्ड डीलर्सविरुद्ध ३०० एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. WhatsApp ने त्यांच्या वतीने ६६,००० खाती ब्लॉक केली आहेत, जी फसवणूक करीत आहेत. सिमकार्ड विक्रेत्यांसाठी पोलीस पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिम कार्ड डीलर्सचे व्हेरिफिकेशन टेलिकॉम कंपन्यांकडून केले जात आहे. डीलरची नियुक्ती करण्यापूर्वी ते प्रत्येक अर्जदाराचे तपशील आणि त्याच्या व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रे पडताळणीसाठी गोळा करणार आहे. देशात १० लाख सिमकार्ड डीलर आहेत आणि त्यांना त्यांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाणार आहे, असंही अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. बल्क कनेक्शनची सेवा बंद करण्यात आली आहे. त्याच्या जागी आता व्यवसाय कनेक्शनची नवीन तरतूद लागू करण्यात आली आहे. सिम डीलर्सच्या केवायसीबरोबरच सिम घेणाऱ्या व्यक्तीची केवायसीही केली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचाः मोदी सरकारच्या ESIC योजनेमुळे तरुणांना मिळाल्या नोकऱ्या, जूनमध्ये २० लाखांहून अधिक नवीन सदस्य जोडले
खरं तर देशातील सायबर घोटाळेबाज फसवणूक केल्यानंतर लगेच सिमकार्ड बदलतात. काही काळापूर्वी ओडिशात १६००० प्री-अॅक्टिव्हेटेड सिम कार्ड जप्त करण्यात आली होती. हे सिमकार्ड अशा लोकांच्या नावाने घेण्यात आली होती की, ज्यांना त्याची माहिती नव्हती.
