मुंबई : खाद्यवस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने सरलेल्या सप्टेंबर महिन्यात, किरकोळ महागाई दराने ५.४९ टक्क्यांचा २०२४ मधील उच्चांक गाठल्याने, येत्या डिसेंबरमधील संभाव्य व्याजदर कपात रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी लांबणीवर टाकली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर नऊ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने नजीकच्या काळात व्याजदर कपातीची शक्यता संपुष्टात आली आहे, याबाबत अर्थतज्ज्ञांचे जवळपास एकमत झाले आहे. महागाई पूर्वअंदाजापेक्षा अधिक वाढल्याने व्याजदर कपातीस वाव दिसून येत नाही. ऑगस्टमध्ये ३.६५ टक्के महागाई दर नोंदवला गेला होता आणि तो सप्टेंबरमध्ये वाढला तरी ५.०४ टक्क्यांची पातळीपर्यंत वाढले असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज होता.

किरकोळ महागाई दराचा प्रमुख घटक असलेली खाद्यान्न महागाई ही ऑगस्टमधील ५.६६ टक्क्यांवरून, सप्टेंबरमध्ये ९.२४ टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. वर्षभरापूर्वी याच महिन्यात खाद्यान्नांतील महागाई ६.६२ टक्के होती, तर घाऊक महागाई दर ५.०२ टक्के होता. विद्यमान ऑक्टोबरमध्ये अन्नधान्यातील महागाई शिखरावर पोहोचण्याची आणि त्या परिणामी एकूण महागाई आणखी वाढण्याची दाट शक्यता असल्याचे विश्लेषकांचे अनुमान आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Gold Silver Rate : दसऱ्यानंतर सोने चांदीचे भाव घसरले, सोने खरेदी करायचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचा भाव

नजीकच्या कालावधीतील महागाईत भडक्याचे धोके डिसेंबरमधील दर कपातीसाठी अनुकूल नाहीत, असे मत सिटी बँकेतील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. डिसेंबरनंतर, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नियोजित द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या वेळीही महागाई दर ४.५ टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी फेब्रुवारीमध्येदेखील व्याजदर कपातीची शक्यता मावळली आहे. त्यापुढील म्हणजेच एप्रिल २०२५ पर्यंत व्याजदर कपात टाळली जाईल, अशीही विश्लेषकांची अटकळ आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सलग दहाव्यांदा रेपोदर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र अलीकडेच ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या पतधोरण बैठकीत भूमिका बदल केला असून, ‘तटस्थते’कडे तिने वळण घेतले आहे. या भूमिका बदलातून व्याजदर कपातीच्या शक्यतेसाठी तिने मार्ग खुला केल्याचे म्हटले जात होते. तथापि, किरकोळ महागाई दर येत्या काही महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेसाठी समाधानकारक अशा ४ टक्क्यांखाली येण्याची आशा नाही, असे मत जेपी मॉर्गनच्या अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. मात्र आगामी २०२५ च्या सुरुवातीला किरकोळ महागाई दर ४.५ टक्क्यांवर येईल, असे गृहीत धरल्यास फेब्रुवारीतील बैठकीत पहिली व्याजदर कपात दिसेल, असेही जेपी मॉर्गनच्या अर्थतज्ज्ञांचे प्रतिपादन आहे.

हेही वाचा >>>‘रेमिटन्स’ प्रक्रिया गतिमान, किफायती बनावी; रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची भूमिका

स्टेट बँकेचे अर्थतज्ज्ञ सौम्या कांती घोष यांनी वेगळे मत व्यक्त करताना, येत्या काही महिन्यांत महागाईच्या बाबतीत अस्थिरता राहण्याची शक्यता वर्तवतानाच, याचा संभाव्या दरकपातीवर कोणताही परिणाम शक्य दिसत नसल्याचेही म्हटले आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात केली जाण्याची आशा असल्याचे ते म्हणाले. भूमिका बदलासह, या बदललेल्या प्राधान्यक्रमाचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

महागाई सरासरी ४.५ टक्के राहिल – डेप्युटी गव्हर्नर

विद्यमान २०२४-२५ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई दर सरासरी ४.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे आणि पुढील २०२५-२६ आर्थिक वर्षात मात्र ती अपेक्षित लक्ष्याच्या मर्यादेत येण्याची आशा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा यांनी स्पष्ट केले.

वारंवार बसणारे बाह्य धक्के पाहता भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र अस्थिर अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमतींमुळे पतधोरण निर्धारणांत आव्हान निर्माण केले आहे. किंमत स्थिरता ही भारतात एक सामायिक जबाबदारी असून, ज्या अंतर्गत सरकार लक्ष्य निश्चित करते आणि मध्यवर्ती बँकेकडून ते साध्य केले जाते. हवामानातील बदलामुळे अन्न आणि ऊर्जेची कमतरता आणि उत्पादक क्षमतेत घट यासारख्या पुरवठा धक्क्यांमुळे चलनवाढीचा धोका निर्माण झाला आहे, असे पात्रा म्हणाले.