पीटीआय, नवी दिल्ली
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीपीएफ खात्यांसाठी नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) अद्ययावत करण्यासाठी किंवा नवीन नामांकनासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने अधिसूचनेद्वारे हे बदल लागू केले आहेत.
अलीकडेच, पीपीएफ खात्यांमधील नामनिर्देशित व्यक्तींचा तपशील अद्ययावत करण्यासाठी शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी समाजमाध्यमाद्वारे दिली होती. त्यांनतर २ एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचनेद्वारे सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम २०१८ मध्ये आवश्यक बदल ते केले गेले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या अल्पबचत योजनांसाठी नामांकन रद्द करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी ५० रुपयांचे शुल्क आकारले जात होते. अलीकडेच मंजूर झालेले बँकिंग सुधारणा विधेयक २०२५, ठेवीदारांचे पैसे, सुरक्षित कस्टडीमध्ये ठेवलेल्या वस्तू आणि लॉकर्सच्या देयकासाठी ४ व्यक्तींचे नामांकन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार पीपीएफ खात्यासाठी नव्याने नामनिर्देशन अथवा फेरबदल शुल्कमुक्त करणारे पाऊल टाकले गेले आहे.
