यशस्वी बोलीदारालाच अपात्र ठरवला गेल्यामुळे पवन हंसची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक रद्द करण्याचा निर्णय अखेर सोमवारी केंद्र सरकारला घ्यावा लागला. यामुळे या हेलिकॉप्टर सेवा प्रदात्या सरकारी कंपनीच्या खाजगीकरणाचा हा तिसरा प्रयत्नही अयशस्वी ठरला.
पवन हंसमध्ये सरकारची ५१ टक्के मालकी आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनी ओएनजीसीकडे उर्वरित ४९ टक्के हिस्सेदारी आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये सरकारने ओएनजीसीच्या हिश्शासह पवन हंसच्या संपूर्ण खासगीकरणासाठी इरादा पत्र मागवली होती. त्या आधी अशाच प्रकारे इच्छुक खरेदीदारांकडून मागवण्यात आलेल्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने २०१८ आणि २०१९ असे दोन प्रयत्न असफल ठरले होते. अखेर एप्रिल २०२२ मध्ये पवन हंसमधील १०० टक्के भागभांडवलाच्या विक्रीसाठी यशस्वी बोलीदार म्हणून, महाराजा एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड, बिग चार्टर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड आणि स्टार ९ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या गटाकडून आलेल्या एकत्रित सर्वोच्च बोलीला मान्यता दिली गेली.
हेही वाचाः देशात बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ; ग्रामीण भागाला सर्वाधिक फटका
या यशस्वी बोलीदार संघाचा प्रमुख घटक असलेल्या अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंडाविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणापुढे (एनसीएलटी) खटला प्रलंबित असल्याचे समोर आल्यानंतर मे महिन्यात ही विक्री प्रक्रिया थांबवण्यात आली. हा एक प्रतिकूल घटक, त्याचप्रमाणे कारणे दाखवा नोटिशीला दिल्या गेलेल्या प्रतिसादाचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, यशस्वी बोलीदार संघामधील मेसर्स स्टार९ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडला धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेतून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बोलीदारच अपात्र ठरविला गेल्याने निर्गुंतवणुकीची ही सध्याची प्रक्रिया रद्द करण्यात येत आहे, असे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दीपम) सोमवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले.
हेही वाचा: जूनमध्ये पीएमआय निर्देशांक ५७.८ गुणांकावर; निर्मिती क्षेत्राची सक्रियता कायम
