‘पवन हंस’चे खासगीकरण पुन्हा फसले; यशस्वी बोलीदारच अपात्र ठरल्याने केंद्रावर नामुष्की

पवन हंसमध्ये सरकारची ५१ टक्के मालकी आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनी ओएनजीसीकडे उर्वरित ४९ टक्के हिस्सेदारी आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये सरकारने ओएनजीसीच्या हिश्शासह पवन हंसच्या संपूर्ण खासगीकरणासाठी इरादा पत्र मागवली होती. त्या आधी अशाच प्रकारे इच्छुक खरेदीदारांकडून मागवण्यात आलेल्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने २०१८ आणि २०१९ असे दोन प्रयत्न असफल ठरले होते. अखेर एप्रिल २०२२ मध्ये पवन हंसमधील १०० टक्के भागभांडवलाच्या विक्रीसाठी यशस्वी बोलीदार म्हणून, महाराजा एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड, बिग चार्टर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड आणि स्टार ९ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या गटाकडून आलेल्या एकत्रित सर्वोच्च बोलीला मान्यता दिली गेली.

आणखी वाचा

राज्यातील पंपांवर आता २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल, वाहनधारकांसह पंपचालकांची परीक्षा?

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

पीएमपी तिकीट दरवाढीचे भवितव्य, ‘दादांच्या ‘ हाती, काय निर्णय घेणार ?

विश्लेषण : सरकारला व्याघ्रप्रकल्प नको आहेत का?

हेही वाचाः देशात बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ; ग्रामीण भागाला सर्वाधिक फटका

या यशस्वी बोलीदार संघाचा प्रमुख घटक असलेल्या अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंडाविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणापुढे (एनसीएलटी) खटला प्रलंबित असल्याचे समोर आल्यानंतर मे महिन्यात ही विक्री प्रक्रिया थांबवण्यात आली. हा एक प्रतिकूल घटक, त्याचप्रमाणे कारणे दाखवा नोटिशीला दिल्या गेलेल्या प्रतिसादाचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, यशस्वी बोलीदार संघामधील मेसर्स स्टार९ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडला धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेतून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बोलीदारच अपात्र ठरविला गेल्याने निर्गुंतवणुकीची ही सध्याची प्रक्रिया रद्द करण्यात येत आहे, असे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दीपम) सोमवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले.

हेही वाचा: जूनमध्ये पीएमआय निर्देशांक ५७.८ गुणांकावर; निर्मिती क्षेत्राची सक्रियता कायम