पीटीआय, नवी दिल्ली
वातित शीतपेय आणि तंबाखूजन्य पदार्थ या सारख्या पातकी वस्तूंवर (सिन गुड्स) ३५ टक्के दराने वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याचा प्रस्तावाबाबत उघड नाराजी व्यक्त करत स्वदेशी जागरण मंचाने ‘तसे करणे अविचार ठरेल’ असे मत व्यक्त केले आहे. या वस्तूंची तस्करी वाढण्यासह सरकारच्या महसूल बुडण्याची शक्यता मंचाने व्यक्त केली.
जीएसटीअंतर्गत सध्या विविध वस्तूंवर ० टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के कर आकारला जातो. आता त्यात चैनीच्या आणि व्यभिचारी वस्तूंसाठी ३५ टक्क्यांच्या अतिरिक्त टप्प्याचा प्रस्ताव चुकीचा आहे. ही बाब कर आकारणीच्या कार्यक्षमतेला हानी पोहोचवणारी ठरेल. याउलट जीएसटी कर श्रेणीची संख्या कमी करण्याची गरज अर्थतज्ज्ञांनी आधीच व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च २८ टक्क्यांचा टप्पाही रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी असे स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अश्वनी महाजन यांनी केली आहे.
हेही वाचा : परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीने ‘सेन्सेक्स’ला पाच शतकी झळ
ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन आणि इंडियन सेलर्स कलेक्टिव्ह या सारख्या व्यापारी संघटना आणि संस्थांनी मंत्रिगटाच्या जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासंबंधीच्या शिफारशींवर चिंता व्यक्त केली आहे. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला, मंत्रिगटाने वातित शीत पेये, सिगारेट, तंबाखू आणि त्यासंबंधित उत्पादनांसारख्या वस्तूंवर ३५ टक्के दराने ‘पातक करा’ची शिफारस केली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने देखील कपड्यांवरील कराचा दर तर्कसंगत करण्याची सूचना केली.
आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ३५ टक्क्यांच्या कर टप्प्याला मंजुरी मिळाल्यास ही करप्रणाली आणखी जटिल, अकार्यक्षम होईल आणि तस्करीला प्रोत्साहन मिळेल. महाजन यांनी तंबाखूविरुद्धच्या लढ्याचा पुनरुच्चार केला. परंतु हा मुद्दा इतका सोपा नाही आणि त्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सिगारेटवरील उच्च करांमुळे मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार झाला आहे, जो यामुळे अधिक वाढेल. तस्करी केलेल्या सिगारेटच्या या काळ्या बाजाराचा सर्वात मोठा फायदा चीनला झाला आहे.
हेही वाचा : राधाकिशन दमानी स्व-निर्मित उद्योजकांच्या यादीत अव्वल – हुरून इंडिया
जीएसटी परिषदेची बैठक कधी?
येत्या २१ डिसेंबरला राजस्थानमधील जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची ५५ वी बैठक पार पडणार आहे. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असणाऱ्या या बैठकीत विमा हप्त्यांवरील जीएसटीमध्ये सूट देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो.
