पीटीआय, नवी दिल्ली
सहा दशके जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी सूचना-हरकती दाखल करण्याचे आवाहन सोमवारी प्राप्तिकर विभागाने केले. विशेषत: भाषेचे सुलभीकरण, वादंग-खटले कमी करणे, अनुपालनास चालना आणि कालबाह्य तरतुदी कमी करण्याचे नवीन कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्या अंगाने सार्वजनिक मत या प्रक्रियेत आजमावले जाणार आहे. यासाठी किती दिवसांचा अवधी दिला गेला आहे, हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलैमधील अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाचे सूतोवाच केले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कायद्याच्या पुनरावलोकनाची देखरेख करण्यासाठी आणि कायद्यातील तरतुदी सुस्पष्ट करण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. या तरतुदी समजण्यास सोप्या ठरतील, ज्यातून विवाद, खटले कमी केले जातील आणि करदात्यांना अधिक निश्चितरूपाने करविषयक तरतुदींची जाण वाढेल, यासाठी या समितीचा प्रयत्न असेल.
हेही वाचा : भारत-यूएई २०० कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीतून ‘फूड कॉरिडॉर’ उभारणार – पीयूष गोयल
समितीकडून विविध चार श्रेणींमध्ये सार्वजनिक अभिप्राय आणि सूचना आमंत्रित केल्या गेल्या आहेत. यामध्ये भाषेचे सरलीकरण, कज्जे, खटले कमी करणे, अनुपालनात सुधार आणि अनावश्यक/ कालबाह्य तरतुदींचे निवारण या चार घटकांचा समावेश असल्याचे प्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हटले आहे. प्राप्तिकर मंडळाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर एक वेबपृष्ठ – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review – प्रस्तुत केले गेले आहे आणि लोकांना या पृष्ठावर प्रवेशासाठी त्यांचा मोबाईल क्रमांक नमूद करून ‘ओटीपीद्वारे सत्यापित करणे आवश्यक ठरेल.
सूचनांमध्ये वर नमूद केलेल्या चार श्रेणींसंबंधांने, प्राप्तिकर कायदा, १९६१ किंवा प्राप्तिकर नियम, १९६२ च्या विशिष्ट कलम, उप-विभाग, खंड, नियम, उप-नियम किंवा फॉर्म क्रमांक नमूद करणे आवश्यक ठरेल.
जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर कायद्याचा आढावा सहा महिन्यांत पूर्ण केला जाईल असे प्रस्तावित केले होते. सहा महिन्यांची ही मुदत जानेवारी २०२५ मध्ये संपुष्टात येत आहे हे लक्षात घेता, सुधारित कायदा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जाण्याची अपेक्षा आहे.
